Connect with us

विशेष

Article about Reality of Water condition | ‘पाणीबाणी’चे वास्तव

Published

on

अमिताभ पावडे

HOT DEALS

केवळ राज्यातच नव्हे तर देशपातळीवर पाण्याची अवस्था भयावह आहे.पाण्याचे नियोजन ‘माथा ते पायथा’ऐवजी सध्या फक्त औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने सुपीक जमिनी पाण्याखाली घालण्याचे षड्यंत्रच भांडवली व्यवस्था करताना दिसते. ते बदलणे का गरजेचे आहे, याचे विवेचन करणारा लेख..

जागतिक संदर्भातून भारतीय ‘पाणी-बाणी’कडे बघितले तर ही आकडेवारी प्रत्येक भारतीयाची झोप उडवणारी आहे. त्यामुळे प्रत्येक भारतीयाने पाणीवापर अत्यंत संवेदनशीलतेने करण्याची गरज तर आहेच, पण त्याबरोबर पाण्याचे संरक्षण, साठवणूक व प्रदूषणाबाबत सातत्याने लोकजागरही केला पाहिजे. याचे कारण भांडवल, धान्यसंपत्ती कमी झाली तर विदेशातून आयात करता येईल, पण जलसंपत्ती आयात करायची सोय नाही. याच नेमक्या विचाराला राज्यकर्ते व प्रशासन या दोहोंनी हरताळ फासून ‘शृंगारिक’ विकासाच्या योजना आखलेल्या आहेत. या ‘छद्मी’ किंवा ‘शृंगारिक’ विकासाऐवजी पाण्याच्या परिस्थितीत गांभीर्याने लक्ष घालून ‘युद्धपातळीवर’ पाणीसाठय़ांचे ‘लोककल्याणकारी’ नियोजन, निर्माण व व्यवस्थापन करणे अत्यावश्यक आहे.

जागतिक लोकसंख्येचा सहावा भाग म्हणजे जवळपास १७.१ टक्के लोकभारतात वास्तव्यास आहेत. मात्र जगातील एकूण पाण्यापैकी फक्त ४ टक्के पाणीच भारतात उपलब्ध आहे. पाणी उपलब्धतेच्या क्रमवारीत भारताचा १३२वा क्रमांक लागतो. तसेच बेजबाबदार व अज्ञ लोकव्यवस्थेमुळे पाणी व पर्यावरण प्रचंड प्रमाणात प्रदूषित झालेले आहे. भारतीय पाण्याची गुणवत्ता त्यामुळे बरीच खालावलेली आहे. जागतिक पाण्याच्या गुणवत्तेच्या क्रमवारीत भारताचा १२२वा क्रमांक लागतो. आपल्या देशात नदी व इतर जलस्रोतांचे एकीकडे प्रचंड प्रमाणात दैवतीकरण झालेले आहे. मात्र दुसरीकडे तितक्याच प्रचंड प्रमाणात या जीवनदायी जलस्रोतांचे निरंकुश प्रदूषण सातत्याने सुरू आहे. त्यामुळे रोगराई व मृत्यूचे देशात थैमान माजलेले आहे. परिणामी समस्त जीवसृष्टीवरच जिवंत राहण्याचेच आव्हान उभे ठाकलेले आहे.

जागतिक जलतज्ज्ञांनुसार प्रत्येक देशाच्या विचारवंत व सर्वसामान्य लोकांनी पाण्याची उपलब्धता, मागणी, लोकसंख्यावाढीबरोबर आक्रसत जाणारे प्रमाण व पाण्याच्या गुणवत्तेचे परिमाण या मूलभूत आणि महत्त्वपूर्ण बाबींवर सातत्याने लक्ष ठेवून असले पाहिजे. ‘जल है तो कल है’ ही नुसती उक्ती नाही तर वास्तव आहे. दरडोई पाणी उपलब्धता जर १७०० क्युबिक मीटरच्या खाली असेल तर तो देश ‘पाणी तणावग्रस्त’ समजला जातो. दरडोई पाणी उपलब्धता जर १००० क्युबिक मीटरच्या खाली असेल तर तो देश ‘पाणीटंचाईग्रस्त’ समजला जातो. तसेच जर पाणी उपलब्धता ५०० क्युबिक मीटरच्या खाली असेल तर तो देश ‘सर्वथा पाणीटंचाईग्रस्त’ समजला जातो. या जागतिक मापदंडाच्या अनुषंगाने स्वातंत्र्योत्तर भारतात झपाटय़ाने वाढत जाणाऱ्या लोकसंख्येमुळे पाणी उपलब्धतेचे प्रमाण सातत्याने गंभीरपणे खालावत गेलेले आहे.

भारतातील पाणी उपलब्धता १९४७ साली दरडोई ६००८ क्युबिक मीटर इतकी होती. १९५१ साली ५१७७ क्युबिक मीटर, १९९१ साली २३०३ क्युबिक मीटर, २००१ साली १८१६ क्युबिक मीटर, २०११ साली १५४५ क्युबिक मीटर व २०१५ साली १४७४ क्युबिक मीटर इतकी खालावलेली होती. या आकडेवारीनुसार इ.स. २००१ ते २०११ पर्यंत पाणी उपलब्धता १४.९२ टक्क्याने कमी झाली, तर इ.स. २०११-२०१५ दरम्यान हीच पाणी उपलब्धता ४.६ टक्के कमी झाली. जलतज्ज्ञांनी यावरून असे भाकीत केलेले आहे की, इ.स. २०२५ साली भारतात दरडोई पाणी उपलब्धता १३४० क्युबिक मीटर असू शकते. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशासाठी ही सातत्याने खालावत जाणारी दरडोई जल उपलब्धता अत्यंत भयावह आहे. म्हणून युद्धस्तरावर व प्राधान्याने जलसाठय़ांची बांधणी, जलस्रोताचे नियोजन व जलवाटपाचे काटेकोर व्यवस्थापन हे सर्वाचेचे आद्यकर्तव्य आहे.

या जल उपलब्धतेच्या स्रोतांचे विश्लेषण बघता भारतात एकूण पर्जन्यवृष्टी (बर्फवृष्टीसकट) ४००० क्युबिक किलोमीटर आहे. भारतात सरासरी ११६० मिमी पाऊस पडतो. थोडे निक्षून बघितले तर १५ दिवसांत १०० तासांत ३००० क्युबिक किलोमीटर पाणी भारतात उपलब्ध होत असते. एकूण ४००० क्युबिक किलोमीटर पाण्यापैकी २१३१ क्युबिक किलोमीटर इतके पाणी मृदा आद्र्रता व बाष्पीभवनात आटते. त्यामुळे सरासरी नद्यांमध्ये पाण्याची उपलब्धता ही १८६९ क्युबिक किलोमीटर इतकी असते. या १८६९ क्युबिक किलोमीटर पाण्यापैकी वापरयोग्य असे ११२३ क्युबिक किलोमीटर पाणी म्हणजे २८.१० टक्के इतकेच उपलब्ध आहे. यात ६९० क्युबिक किलोमीटर इतके पाणी हे भूपृष्ठावरील आहे, तर ४३३ क्युबिक किलोमीटर पाणी हे पुनरुज्जीवित होणारे भूगर्भातील आहे. सध्या पाण्याच्या साठवणुकीकडे बघता २५३.३८१ क्युबिक किलोमीटर पाण्याचे साठे आज अस्तित्वात आहेत. निर्माणाधीन योजनांमुळे फार तर आणखी ५० क्युबिक किलोमीटर साठवणूक वाढू शकेल. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेली साठवणूक अत्यंत तोकडी आहे व त्यात मोठय़ा प्रमाणात भर घालण्याची गरज आहे.

भविष्याचा विचार केल्यास जलतज्ज्ञांच्या मते इ.स. २०५० साली भारतात अंदाजित पाणी उपलब्धतेची गरज १४५० क्युबिक किलोमीटर इतकी असेल. त्यामुळे सध्याच्या ११२३ क्युबिक किलोमीटरपेक्षा ही गरज ३२७ क्युबिक किलोमीटर इतकी जास्त आहे. नदीजोड प्रकल्पाने फार तर २०० क्युबिक किलोमीटर इतके पाणी उपलब्ध होऊ शकते. तरी १२७ क्युबिक किलोमीटर इतकी प्रचंड पाणी उपलब्धतेत उणीव राहीलच. त्यामुळे आतापासूनच या आ वासून उभे ठाकलेल्या दुर्भिक्षाचे नियोजन करण्याची गरज आहे. सध्या देशाची गरज भागवण्यासाठी ४० टक्के पाण्याचा उपसा हा भूगर्भातून केला जातो. त्यामुळे भूजलस्तर प्रचंड प्रमाणात खाली जात आहे. तसेच पाणीसाठे निर्माण करणाऱ्या योजनांमध्ये होणारी अवाजवी दिरंगाईदेखील चिंतनीय आहे. पाण्यासाठी लोक त्रस्त असताना या अक्षम्य दिरंगाईबद्दल व्यवस्था गंभीर नाही.

भारताचा ६०-७० टक्के भूभाग हा दुष्काळप्रवण आहे. जवळपास ४२.९ टक्के लोकांना पाण्यासाठी ०.५ किमीपर्यंत पायपीट करावी लागते, तर २२.१० टक्के लोकांना ०.५ किमीपेक्षा जास्त पायपीट करावी लागते. यावरून असे लक्षात येईल की, आजही स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही दोनतृतीयांश (२/३) लोकांना दररोज पाण्यासाठी भटकावे लागते. यावरून राज्यकर्ते व प्रशासनिक व्यवस्था लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांबाबत किती असंवेदनशील आहे, हे कळते.  प्रलंबित प्रकल्प पाणी व धान्य साठवणुकीबाबत नैराश्य, भ्रष्टाचार व हलगर्जीपणाचा भुर्दंड सर्वसामान्यांना बसत आहे. याचे परिणाम भारतीयांच्या जीवनावर अत्यंत गंभीर झालेले आहेत.

इ.स. २०१७ साली प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक उपासमारीच्या निर्देशांकाच्या क्रमवारीत भारताचा ११९ देशांपैकी १००वा क्रमांक लागला. चीनसारखा प्रचंड लोकसंख्येचा देश ४७व्या क्रमांकावरून २९व्या क्रमांकावर पोहोचला. मात्र आपला देश ९४व्या क्रमांकावरून १००व्या क्रमांकावर घसरला. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वेक्षणात नमूद आहे की, भारतात १९.४० कोटी लोक दररोज उपाशी राहतात. २८५ दशलक्ष टन धान्य उत्पादन करणाऱ्या देशावर ६६ टक्के तेल आयात करण्याची नामुष्की येते. आज भारतीय अर्थव्यवस्थेत ६०-६५ टक्के लोक कृषीवर आधारित अर्थव्यवस्थेवर जगतात. पाण्याअभावी त्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट झालेली आहे व त्याचे प्रतिबिंब जागतिक मानव विकास निर्देशांकात दिसते. १८९ देशांच्या यादीत भारताचा १३०वा क्रमांक आहे.

पाणी, कृषी, श्रम, रोजगार व पर्यावरणाबाबतची धोरणे कुडमुडय़ा भांडवली व्यवस्थेमुळे कुंठित झालेली आहेत. त्यामुळे पाण्यावर प्रत्येकाचा हक्क असायला हवा. त्यासाठी ‘गाव तिथे तलाव’, ‘गाव तिथे धान्य (व इतर) गोदाम’ व संविधानाचा आत्मा असलेला सन्मानाने रोजगार मिळण्याचे अधिकार आता मूलभूत अधिकारात यायला हवेत. संपूर्ण देशात पाणी पेरलेले असताना पाणीसाठय़ाच्या निर्माणाऐवजी व जलस्रोतांच्या नियोजनाऐवजी जर मेट्रो रेल्वे किंवा बुलेट ट्रेनसारख्या पंचतारांकित ‘शृंगारिक’ बाबींवर देशाचे राज्यकर्ते पैशाची उधळपट्टी करणार असतील तर ही वागणूक लोकांप्रति द्रोहाची आहे.

विदर्भातील गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्प ३०० कोटी रुपयाला बनायचा होता. आजवर १८ हजार कोटी खर्च झालेत. पाण्यासारख्या जीवनावश्यक गरजांच्या साठवणुकीप्रति इतका हलगर्जीपणा. परिणामी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडायला आलेली आहे. पाण्याअभावी कृषी, वीज, उद्योग व रोजगार यांच्यावर विपरीत आर्थिक परिणाम झालेले आहेत. प्रत्येक गावात ‘गाव तिथे तलाव’ या संकल्पनेने जलनियोजनांची गरज आहे. प्रलंबित प्रकल्प ताबडतोब युद्धस्तरावर पूर्ण करणे व नवीन प्रकल्प शक्य तितक्या घाईने पूर्ण करून देशाला पाणी-बाणीतून वाचवावे, ही एक भारतीय म्हणून अपेक्षा. ज्या पाण्यावर देशाची रोजी-रोटी अवलंबून आहे, त्याला प्राधान्य द्यायला नको का?

लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.

amitabhpawde@rediffmail.com

First Published on November 1, 2018 2:44 am

Web Title: article about reality of water condition



Source link

قالب وردپرس

विशेष

Terrorism in Europe | होय, ‘श्वेतवर्णीय दहशतवाद’!

Published

on

चहूबाजूंनी घुमणारी पॅसिफिक सागराची गाज, हिरव्या रानातून बागडणारा उनाड वारा, हिरव्याकंच डोंगर-टेकडय़ा आणि निळ्याशार पाण्याची नयनरम्य सरोवरे यांनी नटलेली, पृष्ठभागावर नीरव शांतता आणि पोटात ज्वालामुखी वागवणारी न्यूझीलंड बेटे, ख्राइस्टचर्च शहरात ज्वालामुखीच्या उद्रेकाप्रमाणे उफाळलेल्या श्वेतवर्णी दहशतवादाने अस्वस्थ आहेत. न्यूझीलंड हा दहशतवादी हल्ल्याचा कमी धोका असलेला देश होता; पण कालपर्यंत. आज त्याच्या हिरव्यागार भूमीवर रक्ताचे ओघळ आहेत. तिथली शांतता ख्राइस्टचर्चच्या समूह हत्याकांडाने भेदली गेली.

श्वेतवर्णीय दहशतवाद्याने नमाजासाठी जमलेल्या ५० लोकांचा बळी घेतला; परंतु या हल्ल्याला ‘दहशतवादी हल्ला’ म्हणावे का, असा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा या कृत्याचे स्वरूप आणि त्यामागची हल्लेखोराची विचारसरणी समजल्यावर तो श्वेतवर्णीय दहशतवादच आहे, यावर शिक्कामोर्तब केले गेले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र, ‘या कृत्यातून आपल्याला श्वेत राष्ट्रवाद किंवा कट्टरतावादाचा धोका वाढत असल्याचं दिसत नाही,’ असे वक्तव्य केले. याचा निषेध वॉशिंग्टन पोस्टने संपादकीयामध्ये केला. हल्लेखोराची विध्वंसक विचारधारा सुसंस्कृत जगात स्वीकारार्ह नसल्याचं नि:संकोचपणे मान्य करणं आवश्यक असताना ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया चुकीचा संदेश देणारी आहे, मुस्लीमद्वेषातून ती आली आहे, असे ‘पोस्ट’ने म्हटले आहे.

या हत्याकांडाचे वर्णन ‘दहशतवादी हल्ला’ असे न करता त्याला ‘ख्राइस्टचर्च मॉस्क शूटिंग’ म्हटल्याबद्दल बीबीसी, डेली मिररसारख्या ब्रिटिश प्रसारमाध्यमांवर टीकेची झोड उठली. ‘बीबीसी’चे माजी संपादक रिफात जावैद यांनी ‘बीबीसी’ला पक्षपाती ठरवले आहे. ‘डेली मिरर’ने तर ब्रेंटन टॅरंट या ख्राइस्टचर्चच्या हल्लेखोराचे बालपणीचे छायाचित्र प्रसिद्ध करून त्याला लहानगा देवदूत संबोधले.

अल् जझीरा वाहिनीने हत्याकांडाच्या बातम्या हाताळण्याच्या मुख्य धारेतील काही प्रसिद्धीमाध्यमांच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतले. काही वृत्तवाहिन्यांनी टॅरंटच्या गोळीबाराच्या थेट प्रक्षेपणाची (लाइव्ह स्ट्रीम) ध्वनिचित्रफीत प्रसारित करून क्लिक्स आणि रेटिंग मिळवले, ते चूक असल्याचे मत ‘अल् जझीरा’ने संकेतस्थळावरील लेखात नोंदवले आहे. काही प्रसारमाध्यमांना या प्रकरणात बातमीसाठी एक चेहरा मिळाला, तो श्वेतवर्णीय असल्याने त्याच्यातला दहशतवादी त्यांना दिसला नाही. शिवाय, काही माध्यमे फक्त न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जसिंदा आर्डन यांच्यासाठी तेथे गेली. हल्ला आणि त्यात बळी पडलेल्यांपेक्षा श्वेतवर्णीय आर्डन यांनाच त्यांनी जास्त प्रसिद्धी दिली, असे निरीक्षणही या लेखात आहे.

‘जेसिंदा आर्डन यांच्यासारख्या चांगल्या नेतृत्वाची अमेरिकेला गरज आहे,’ अशी टिप्पणी न्यू यॉर्क टाइम्सने संपादकीयामध्ये केली आहे. ‘वी आर वन, दे आर अस’ हे आर्डन यांचे उद्गार प्रशंसेचा विषय ठरले. आयसिस, जैश-ए-मोहम्मद किंवा तत्सम दहशतवादी गटांमुळे संपूर्ण मुस्लीम समाजाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दूषित होत असताना आर्डनबाईंची ही भावना त्या समाजाला अन्य समाजांशी जोडणारी आहे, अशा आशयाचे वृत्तांत ‘वॉिशग्टन पोस्ट’सह अनेक मोठय़ा वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केले.

‘हल्लेखोराने आमच्या मुस्लीम समाजातील ५० जणांचे प्राण घेतले,’ अशी न्यूझीलंड हेराल्डच्या संपादकीयाची सुरुवात आहे. ज्यांचे प्राण गेले त्यांपकी बहुतेक पाकिस्तान, भारत, मलेशिया, बांगलादेश, इंडोनेशिया, अफगाणिस्तान, तुर्कस्तान, सोमालिया इत्यादी देशांतील स्थलांतरित किंवा सीरियातील निर्वासित होते. त्यामुळे त्यातील ‘अवर मुस्लीम कम्युनिटी’ हे शब्द तेथील साऱ्याच स्थलांतरितांना विश्वास देणारे आहेत.

वाढता श्वेत राष्ट्रवाद आणि त्यातून जन्मलेल्या दहशतवादाच्या अनुषंगाने इस्रायली माध्यमांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. ‘अमेरिकेतील ज्यू आणि मुस्लिमांना आता एकमेकांची कधी नव्हे एवढी गरज आहे,’ असे मत मांडणारा मायकल फेल्सन यांचा लेख हारेट्झ  या दैनिकाने प्रसिद्ध केला आहे. ‘आपल्या दोन समाजांमध्ये तणाव असला तरी आपल्याशी दुर्वर्तन करणाऱ्या आणि आता आपले जीवही घेणाऱ्या श्वेतवर्णीयांच्या कट्टरतावादाविरोधात एकत्र उभे राहणे, हा आपल्या निवडीचा भाग नाही तर काळाची गरज आहे, हे ख्राइस्टचर्च व (अमेरिकेतील) पीटस्बर्गमधील शोकांतिकांनी सिद्ध केले आहे,’ असे निरीक्षणही या लेखात आहे. जेरुसलेम पोस्टनेही अशाच आशयाचा ‘वी मस्ट प्रोटेक्ट ख्राइस्टचर्च फॅमिलीज’ हा लेख प्रसिद्ध केला आहे. त्यात ‘आम्ही ज्यू समुदाय तुमची (मुस्लिमांची) भावंडे आहोत, आपण सर्व अब्राहमची मुले आहोत,’ असे आश्वासक मत मांडले आहे. ज्यू आणि मुस्लीम हे दोन्ही समाज जेरुसलेमवर आध्यात्मिक हक्क सांगतात. हा वाद आणि पाश्चिमात्य देशांतील श्वेतवर्णीय कट्टरतावाद्यांमध्ये दोन्ही समाजांविषयी वाढती द्वेषभावना या पाश्र्वभूमीवर ख्राइस्टचर्चच्या निमित्ताने घेतलेली ही भूमिका आश्वासक आहे.

संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई

First Published on March 25, 2019 12:17 am

Web Title: terrorism in europe



Source link

قالب وردپرس

Continue Reading

विशेष

Black money | काळ्या पैशाची ‘भ्रमंती’ रोखणे!

Published

on

|| हृषिकेश दत्ताराम शेर्लेकर

काळा पैसा पांढरा करण्याच्या कारवाया गुंतागुंतीच्या; त्यांना कृत्रिम प्रज्ञेद्वारे रोखण्याचे प्रयोग सध्या सुरू आहेत..

‘वर्ल्ड पेमेंट्स २०१५’ अहवालानुसार जगात दिवसाला एक अब्ज ‘कॅशलेस’ आर्थिक व्यवहार होतात. यात किरकोळ/ घाऊक व्यवहार समाविष्ट आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालात भारतातील २०९ बँकांत फेब्रु.२०१९  मध्ये २० कोटी डिजिटल व्यवहार झाले, म्हणजे हिशेब करायचा झाल्यास जवळपास अडीच मिनिटांत एक व्यवहार. आणि मी फक्त बँकिंग नेफ्ट, ईसीस, मोबाइल पेमेंट्सबद्दल बोलतोय. आता यातले कुठले व्यवहार ‘गर’ हे कसे शोधणार? तेही मनुष्यबळ वापरून? किती मानवी फौज लागेल प्रत्येक बँकेला? आणि शोधलेच तरी खात्री काय की प्रत्येक व्यवहार तपासलाय?  आज आपण बघणार आहोत आर्थिक जगत आणि त्यातील अँटी मनी लाँडिरग (एएमएल), फ्रॉड, आर्थिक फसवणूक शोध यावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे उपलब्ध झालेले नवीन पर्याय.

व्याख्या: सर्वप्रथम ‘मनी लाँडिरग’ म्हणजे नक्की काय? तर, ‘गरमार्गाने मिळविलेल्या उत्पन्नाचे मूळ उत्पत्तिस्थान लपवण्यासाठी वा कर वाचवण्यासाठी, अवैध मार्गाने पसे अनेक गुंतागुंतीच्या क्रमाने वेगवेगळ्या खात्यांतून वळवून, शेवटी तो पसा कायदेशीर करण्याचा/ देशाबाहेर नेण्याचा प्रयत्न करणे’. इथे तुमच्या मनात येतील सध्या ऐकून असलेली दोनतीन कुप्रसिद्ध नावे; परंतु हे प्रकार अत्यंत छोटय़ा पातळीवरदेखील होतात. उदाहरणार्थ अनेक छोटय़ा रोख ठेवी जमा करून ते पसे इतरत्र- कधीकधी परदेशी बँकेत- वळविणे, त्यापासून वस्तू, मालमत्ता खरेदी करणे. मोठय़ा प्रमाणात ड्रग्स, दहशतवाद, मानवी तस्करी वा अन्य गुन्ह्यांसंदर्भात पसा अनेक देशांच्या सीमा ओलांडून अशाच मार्गाने हस्तांतरित होत असतो.

मनी लाँडिरग तीन टप्प्यांत होते, एक ‘प्लेसमेंट’ म्हणजे गर मार्गाने मिळविलेला पसा विविध क्ऌप्त्या वापरून आर्थिक संस्थांमध्ये आणणे. दोन, ‘लेअिरग’ म्हणजे तेच पसे विदेशी वा परदेशी बँकेच्या विविध खात्यांत वळवणे. अशी वळती कधीच थेट होत नसून, एकातून दुसऱ्या, मग तिसऱ्या खात्यांत, तेही रकमेचे अनेक हिस्से बनवून मगच, केले जाते. तीन ‘इंटिग्रेशन’ म्हणजे अंतिम अकाऊंटमधून पसे वापरून मौल्यवान वस्तूंची खरेदी किंवा आर्थिक गुंतवणूक. इथे एक लक्षात घ्यावे की प्रत्यक्ष माफिया, गुन्हेगार मनी लाँडिरग मुळीच करत नाहीत, त्यासाठी असतात आर्थिक विश्व, संगणक वापर व कायद्यांतील त्रुटी माहीत असलेल्या तज्ज्ञमंडळींच्या अत्यंत बुद्धिमान टोळ्या. अर्थातच नवनवीन क्ऌप्त्या शोधून काढून लाँडिरग करणे हा त्यांचा रोजचाच विषय.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार फक्त ड्रग्ज आणि गुन्हे जगतातील मनी लाँडिरग हे जवळपास एक ते अडीच लाख अब्ज रुपये इतके प्रचंड आहे. एकंदरीत जागतिक मनी-लाँडिरग जगाच्या सकल घरेलू उत्पादनाच्या (जीडीपी) दोन ते पाच टक्के असेल. गेल्या दशकात अँटी मनी लाँडरिंगमुळे जगभर बँकांना सुमारे २६ अब्ज डॉलर्स इतका दंड सोसावा लागलाय. मार्च २०१७ मध्ये रशियामधून चालविलेल्या गेलेल्या मनी लाँडिरगच्या प्रकारांत ब्रिटनस्थित अनेक वित्तीय संस्था व बार्कलेज, रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड, लॉयड्स, एचएसबीसीसारख्या बँकांद्वारे सुमारे ७४ कोटी डॉलर्स ‘पांढरे’ केले गेले असा अंदाज आहे, ज्याचे ‘द ग्लोबल लॉन्ड्रोमॅट्’ असे नामकरण केले गेले. थोडक्यात, मनी लाँडिरग ही एक जागतिक समस्या असून त्यावर विकसनशील देशांतील सोडा पण अद्ययावत पश्चिमात्य आर्थिक संस्थांनादेखील पूर्णपणे मात करणे अद्याप तरी शक्य झालेले नाही.

तर मग ‘अँटी मनी लाँडरिंग’ (एएमएल) सध्या कसे हाताळतात? तसले व्यवहार शोधण्या, पकडण्यासाठी काय करतात? ‘एएमएल’ म्हणजे बेकायदा क्रियांद्वारे मिळविलेले उत्पन्न कायदेशीर करणे थांबविण्यासाठी तयार केलेल्या प्रक्रिया, कायदे आणि नियम. बँका या आर्थिक जगतातील द्वारपाल, पहारेकरी असल्यामुळे त्यांनी सर्वप्रथम संशयास्पद व्यवहार शोधावेत आणि ते शक्य तर रोखून, लगेच शासकीय संस्थांना कळवावेत अशी अपेक्षा असते, न केल्यास भरुदड व कारवाई होऊ शकते. फक्त मनुष्यबळ वापरून प्रत्येक व्यवहार ‘ऑडिट’ करायचा, तर लाखो लोक लागतील आणि दुसरे म्हणजे इथे वेळेला महत्त्व असते. हल्ली वापरात असलेले ‘एएमएल’ सॉफ्टवेअर्स बऱ्याच प्रमाणात प्राथमिक देखरेख ठेवून संशयास्पद व्यवहार, खातेदाराबद्दल ‘अलर्ट’ देतात. असे अलर्टस मग बँकेचे ‘कम्प्लायन्स’ कर्मचारी सविस्तरपणे तपासतात. बँकांमध्ये ‘केवायसी’ प्रकिया आपण केलीच असेल, तोदेखील ‘एएमएल’ नियमांतील एक अनिवार्य भाग आहे.

मात्र ही सध्याची ‘एएमएल’ पद्धती वापरूनसुद्धा आर्थिक गुन्हे तर होतच आहेत शिवाय आर्थिक संस्थांना प्रचंड मनुष्यबळ, खर्च, भरुदडदेखील येतोय. का? कारण वरील एएमएल सॉफ्टवअर्स हे याच सदरात आधीच्या काही लेखांत पाहिल्याप्रमाणे ‘प्रश्न + सूत्र = उत्तर’ अशा ‘नियमावली’ पद्धतीने बनविलेली असतात. म्हणजेच काय शोधायचे हे आपल्याला ठरवावे लागते, इथेच अनेकमितीय विश्लेषण मानवी बुद्धी करू शकत नसल्यामुळे असंबंधित असे कल शोधायला आपण कमी पडतो मशीनपेक्षा. दुसरे अशी ‘एएमएल’ सॉफ्टवेअर्स हजारो-लाखो अलर्टस देत राहतात, त्यात  काही  ‘फॉल्स-पॉझिटिव्ह’ तर काही ‘ट्र-निगेटिव्ह’. म्हणजे कधी गर व्यवहार नसूनही सॉफ्टवेअर चुकीचा अलर्ट  देते,तर कधी व्यवहार गैर असताना अलर्ट मिळत नाही. साधारणपणे पारंपरिक ‘एएमएल’ सॉफ्टवेअर्स ९५ टक्के फौल्स-पॉजिटिव्ह देऊ शकतात, ज्यातले फक्त दोन टक्के व्यवहार ‘एसटीआर’म्हणजे संशयास्पद रिपोर्टमध्ये रूपांतरित होतात. ते ‘क्लिअर’ करण्यात उगीचच वेळ वाया जातो, खर्च वाढतो आणि कामाचा ढिगाराही (बॅकलॉग) वाढतो.

आर्टििफशिअल इंटेलिजन्स (एआय) हा अँटी मनी लाँडिरगसाठी उपयुक्त आहे आणि याबद्दल बरेच संशोधन, प्रयोगिक तत्त्वावर चाचण्या सुरू आहेत. बऱ्याच वित्तीय संस्थांनी काहीना काही प्रयत्न सुरू केलेही आहेत, त्यापैकी काही प्रमुख प्रकारांची माहिती घेऊ :

(१) रोबोटिक ऑटोमेशन :

सध्याची पद्धत (म्हणजे ‘एएमएल’ पारंपरिक सॉफ्टवेअर)>> प्रचंड प्रमाणात अलर्ट्स >> प्राथमिक मानवी विश्लेषण >> अनावश्यक अलर्ट्स वेगळे करणे (साधारणपणे ९५ टक्के) >> संशयास्पद व्यवहार रिपोìटग  >> पुढील कारवाई. ‘एआय’ तंत्रज्ञान वापरून यातील प्राथमिक मानवी विश्लेषण, अनावश्यक अलर्ट्स वेगळे करणे हे वेळखाऊ, किचकट काम एखाद्या ‘ट्रेन’ केलेल्या मशीन लìनग अल्गोरिदमला सहजपणे हाताळता येऊ शकेल. इथे नियमावलीची गरज नसून सहा ते १२ महिन्यांचे मनुष्यबळ वापरून अनावश्यक अलर्ट्स हाताळण्याचा, आधीचा डेटा असला की पुरे. परत अशी मॉडेल्स ‘सेल्फ-लर्न’ करणार, म्हणजेच चुकांवरून स्वतहून सुधारणार. अशी पद्धत मनुष्य आणि मशीन यांची उत्तम सांगड आहे.

(२) नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग वापरून डेटा स्क्रीिनग :

अलर्ट्सचे प्राथमिक मानवी विश्लेषण करताना खातेदारांची नावे, पत्ता, फोटो, इतर माहितीची पडताळणी करणे हे वेळखाऊ व किचकट काम ठरते. त्याऐवजी, ‘एआय’ आज्ञावली क्षणार्धात अचूक ‘सर्च’ करू शकते. पारंपरिक एएमएल सॉफ्टवेअर्स फोटो सर्च करू शकत नाहीत, तसेच ‘नॅचरल लँग्वेज’ (उदा. पत्ते आदी माहिती) देखील सर्च करू शकत नाहीत.

(३) अ‍ॅनालिटिक्स – अ‍ॅनोमॅली डिटेक्शन (विसंगती विश्लेषण) :

प्रचंड महाकाय डेटा आणि अनेकमिती विश्लेषण, त्यात मिसळा ‘नॅचरल लँग्वेज’ माहिती तसेच  ईमेल, फोटो. पारंपरिक ‘एएमएल’ सॉफ्टवेअर्स व मनुष्यबळ या महाजालातून एखादा विशिष्ट अपवादात्मक व्यवहार, काही खातेदारांच्या सामान्य नजरेस न पडणाऱ्या िलक्स, ट्रेण्ड्स सहसा शोधू शकत नाहीत, तिथे ‘एआय’ मॉडेल्स कामाला येऊ शकतात.

(४) अनॅलिटिक्स – फोरकािस्टग वापरून भविष्यातील गर व्यवहाराबद्दल अंदाज :

आर्थिक गुन्हेगारी जगात नवीन नवीन क्ऌप्त्या शोधून त्याच टोळीकडून परत गरव्यवहार होण्याची शक्यता अधिक असते. खोटी नावे, फोटो, पत्ते वापरून असे केले जाते. मशीन लìनग मॉडेल्स, उपलब्ध असलेल्या अंतर्गत व बाजगातील डेटामधून अशी माहिती क्षणार्धात शोधून काढू शकतात,तसेच ठरावीक खातेदारांच्या सुरुवातीच्या व्यवहारांवरून एक ट्रेंड मिळवून, अशा खातेदारांना ‘खास देखरेख यादी’मध्ये टाकू शकतात.

सारांश काय तर, ‘एआय’चा वापर अजूनही अँटी मनी लाँडिरगसाठी (एएमएल) प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू आहे असे म्हणावे लागेल. तसेच, मशीन लìनग म्हणजे काही जादूची कांडी नव्हे की, एका फेऱ्यात सर्व प्रश्न एकदम चुटकीसरशी सुटतील. इथेही ‘ह्यूमन बायस’सारखे संभाव्य धोके आहेतच,  म्हणजे एआय हे मनुष्याने केलेल्या उदाहरणावरून शिकते तेव्हा चुकीचे मार्गदर्शन मिळाल्यास चुकीचे परिणाम संभवतात. तसेच अशुद्ध, अपूर्ण डेटा-सेट, बँक कर्मचाऱ्याकडून प्रोग्रॅम्सचा चुकीचा वापर, ‘सिक्युरिटी ब्रीच’ अशा अनेक समस्या आहेत. तरीदेखील एक मात्र खरे की मनुष्य आणि मशीन यांची सांगड दिवसेंदिवस दृढ होऊनच पुढील आव्हाने ओलांडली जातील.

लेखक टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेसमध्ये साहाय्यक उपाध्यक्ष आणि सध्या अ‍ॅनालिटिक्स आणि इनसाइट्सच्या यूएसए सेंटरचे प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत.

hrishikesh.sherlekar@gmail.com

First Published on March 25, 2019 12:15 am

Web Title: black money



Source link

قالب وردپرس

Continue Reading

विशेष

Development in Nagpur Part 2 | विकास संपूर्ण विदर्भाचा, महाराष्ट्राचा आणि देशाचाही!

Published

on

|| विश्वास पाठक

विदर्भाचा विकास म्हणजे नागपूर आणि फार तर चंद्रपूरचाच विकास झाला, उर्वरित भागात विकास पोहोचलेला नाही, असे स्पष्ट करणाऱ्या लेखाचा भाजपच्या महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्त्यांनी केलेला हा प्रतिवाद..

‘लोकसत्ता’मध्ये ११ मार्च रोजी संपादकीय पानावर प्रसिद्ध झालेला देवेंद्र गावंडे यांचा ‘विकास विदर्भाचा की नागपूरचा?’ या लेखाचा प्रतिवाद करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामुळे विदर्भात विकासाची गंगा आली, अनेक वष्रे उपेक्षा सहन केलेल्या या भागाला आता न्याय मिळाला, पिढय़ानपिढय़ा रेंगाळलेली विकासकामे आता गतीने होऊ लागली असे वास्तव आहे. लेखात मात्र विकासकामे झाल्याचे मान्य करतानाच, ‘गेल्या पाच वर्षांत नागपूरच्या प्रगतीने अनेकांचे डोळे विस्फारले. त्यातूनच ‘पूर्व विदर्भाचा विकास आणि आम्ही भकास’ अशी उपप्रादेशिकवादाची भावना मूळ धरू लागली आहे,’ असा अपप्रचार केला आहे.

विदर्भाला सुपीक जमीन, जंगले, पाऊस, खनिज संपदा, लख्ख सूर्यप्रकाश, देशातील मध्यवर्ती स्थान, कष्टणारे हात आणि कल्पक मेंदूंचे वरदान लाभले आहे. पण स्वातंत्र्यानंतर अगदी २०१४ पर्यंत या विभागाची सातत्याने उपेक्षा झाली. महाराष्ट्राच्या इतर विभागातील सत्ताधारी काँग्रेसी नेत्यांनी विदर्भाच्या वाटय़ाची संसाधने या विभागाला मिळू दिली नाहीत. विदर्भाला सरकारकडून हक्काची सार्वजनिक गुंतवणूक मिळाली नाही उलट विदर्भाच्या वाटय़ाचे जे होते ते दुसरीकडे नेण्यात आले. त्यामुळे गुणवत्ता असूनही हा विभाग मागास राहिला. सिंचन प्रकल्प मार्गी लागले नाहीत, रस्त्यांचे जाळे निर्माण झाले नाही, पसे भरूनही वीज जोडण्या मिळाल्या नाहीत, पिकविलेल्या कापसावर आणि संत्र्यावर प्रक्रिया करून किंमत वाढविणारे प्रकल्प नाहीत, सरकारी पािठब्याने इतर भागासारखी सहकारी चळवळ नाही अशी परिस्थिती विदर्भात निर्माण झाली. त्यातूनच विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा दुर्दैवी इतिहास निर्माण झाला. रस्ते, वीज, पाणी अशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसतील, प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळत नसेल आणि मोठी बाजारपेठ नसेल तर उद्योग तरी कसे वाढणार ? उद्योगधंद्यांच्या बाबतीतही विदर्भाची पीछेहाट झाली. स्वातंत्र्यानंतर मोठमोठय़ा सार्वजनिक शैक्षणिक संस्था पुणे-मुंबईमध्येच केंद्रित झाल्यामुळेही विदर्भाची उपेक्षा झाली. या संस्था विदर्भात नाहीत, विदर्भाच्या जवळही नाहीत तर विदर्भातील विद्यार्थी त्याचा लाभ कसा घेईल, अशी समस्या निर्माण झाली. या सर्व पाश्र्वभूमीवर विदर्भाची सर्व बाजूंनी कोंडी झाली.

या सगळ्याचे एकमेव कारण होते ते म्हणजे विदर्भाच्या हक्काची सार्वजनिक गुंतवणूक या प्रदेशाला मिळालीच नाही आणि याला एकमेव कारण होते ते म्हणजे यापूर्वीचे सत्ताधारी काँग्रेसी नेतृत्व. विदर्भाबाहेरच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाने विदर्भावर अन्याय केला. विदर्भाने ज्या काँग्रेसी नेत्यांना एकमुखाने साथ दिली त्यांनी आपल्या प्रदेशावरील अन्याय मुकाटय़ाने सहन केला आणि केवळ आपला स्वार्थ साधला. १९९५ साली राज्यात शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी युतीचे सरकार आले आणि विदर्भाला न्याय मिळण्यास सुरुवात झाली, पण हे युतीचे सरकार साडेचार वष्रे टिकले आणि या अल्पावधीनंतर पुन्हा विदर्भाच्या वाटय़ाला मतलबी काँग्रेसी नेतृत्व आले. म्हणून म्हटले की, विदर्भात २०१४ साली खऱ्या अर्थाने विकासगंगा आली.

विदर्भाच्या आताच्या विकासयात्रेचा विचार करताना वरील पाश्र्वभूमी ध्यानात घ्यायला हवी. गडकरी-फडणवीस या जोडीने विदर्भाच्या ऐतिहासिक दुखण्यावर इलाज शोधला. केंद्रीय मंत्री म्हणून नितीन गडकरी यांचा देशभर प्रभाव आहे. केंद्र सरकारमध्ये त्यांचे मोठे वजन आहे. त्याचा लाभ त्यांनी विदर्भाला करून दिला. महाराष्ट्राचे तरुण, तडफदार व लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भाला त्याच्या वाटय़ाची आणि हक्काची संसाधने मिळतील याची खबरदारी घेतली. गडकरी-फडणवीस या जोडीच्या भक्कम नेतृत्वामुळे काय झाले तर स्वातंत्र्यानंतर पिढय़ानपिढय़ा विदर्भावर सातत्याने चालू असलेला अन्याय बंद झाला आणि विदर्भाला न्याय मिळाला.

फडणवीस-गडकरी जोडीच्या प्रभावामुळे अवघ्या साडेचार वर्षांत किती बदल झाला याचे उत्तर याच लेखात मिळते-  ‘‘सध्याच्या घडीला नागपुरात ७२ हजार कोटींची कामे सुरू आहेत. .. ..  नागपूरनंतर विकासकामांची रेलचेल अनुभवली ती मागास अशी ओळख असलेल्या चंद्रपूरने.’’ फडणवीस-गडकरी या जोडीने विदर्भाला न्याय दिला हे नाकारता येत नसल्याने आता खरे तर त्यांनी केवळ नागपूरचाच विकास केला आणि उर्वरित विदर्भ उपेक्षित राहिला असे सांगत भांडण लावण्याचा प्रयत्न लेखात आहे. मात्र या लेखात हे सांगितलेच नाही की, विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना दारिद्रय़रेषेखालील नसले तरीही स्वस्तात धान्य योजना याच भाजप सरकारने सुरू केली. विदर्भातील मालगुजारी तलावांच्या पुनरुज्जीवनाची योजनाही याच नेत्यांच्या पुढाकाराने सुरू झाली. गोसीखुर्द प्रकल्पाचे पिढय़ानपिढय़ा रेंगाळलेले काम पूर्ण करण्यासाठी याच नेत्यांनी जोर लावला. विदर्भात रस्त्यांचे भक्कम जाळे निर्माण करण्यासाठी याच नेत्यांचे परिश्रम चालू आहेत. विदर्भातील शेतकऱ्यांची विजेच्या जोडण्यांची मागणी याच सरकारने पूर्ण केली आहे. बांबू हा वृक्ष नव्हे तर गवत असल्याचा सरकारी निर्णय करून बांबूची शेती करून पसे कमाविण्याचा मार्ग याच सरकारने शेतकऱ्यांसाठी खुला केला. या नेत्यांनी नागपुरात मोठमोठय़ा शैक्षणिक संस्था खेचून आणल्यानंतर त्याचा लाभ जवळपासच्या विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

केवळ नागपूर किंवा चंद्रपूर नव्हे तर संपूर्ण विदर्भाच्या विकासासाठी फडणवीस-गडकरी जोडीने केलेल्या कामांची यादी मोठी आहे. ती या लेखामध्ये देणे शक्य नाही. काही विकासकामांची माहिती लेखातच दिली आहे. मूळ मुद्दा असा आहे की, विदर्भावर स्वातंत्र्यानंतर पिढय़ानपिढय़ा अन्याय झाला. १९९५ च्या युती सरकारचा साडेचार वर्षांचा काळ अपवाद ठरला. अशा स्थितीत २०१४ नंतर प्रथमच विदर्भाला त्याचा हक्क मिळू लागल्यानंतर विकास झाला तरी सत्तर वर्षांच्या समस्या जादू झाल्यासारख्या एकदम सुटू शकत नाहीत. विकासकामे पूर्ण करायला मात्र वेळ लागतो. काही प्रकल्प लवकर पूर्ण होतात तर काहींना वेळ लागतो.

आता पहिल्यांदा आपल्याला आपल्या हक्काचा आणि न्यायाचा वाटा मिळाला आहे, पहिल्यांदा विदर्भाला नेतृत्वाचा मान मिळाला आहे, विदर्भाच्या समस्या सुटतील तर फडणवीस-गडकरी नेतृत्वामुळेच सुटतील याची संपूर्ण विदर्भाला खात्री पटली आहे. म्हणूनच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून विधानसभा, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, ग्रामपंचायती अशा सर्व निवडणुकांत विदर्भातील जनतेने भाजपाला भरभरून आशीर्वाद दिला आहे.

आता विकासाची पहाट झाली आहे, नक्कीच सगळा विदर्भ प्रकाशाने उजळून निघेल. कारण विदर्भच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील उपेक्षित घटकांना गेल्या पाच वर्षांतील अनुभवाने खात्री पटली आहे की, फडणवीस-गडकरी हेच आपला विकासाचा अनुशेष भरून काढतील आणि आपल्या न्यायाचे आणि हक्काचे आपल्याला देतीलच. केवळ नागपूरचा विचार केला असता तर नितीन गडकरी यांचे काम देशभर तर देवेंद्र फडणवीस यांचे काम महाराष्ट्रभर दिसलेच नसते. विदर्भच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र विकासगंगा अंगणात आल्याचे अनुभवतो आहे.

First Published on March 24, 2019 12:12 am

Web Title: development in nagpur part 2



Source link

قالب وردپرس

Continue Reading

Trending