Connect with us

विशेष

Role of Farmers Vote  In lok sabha elections 2019 | यंदाच्या निवडणुकीत शेतकरी कुठे?

Published

on

गिरधर पाटील girdhar.patil53@gmail.com

शेतकऱ्यांना २०१४ च्या निवडणुकीत भरघोस आश्वासने मिळाली. पुढल्या सुमारे पाच वर्षांत अपेक्षाभंग तर वारंवार झाले, पण अटीतटीला येऊन शेतकऱ्यांनी आंदोलने करूनही उलट आंदोलने निष्प्रभ करणाऱ्यांचेच कौतुक होते आहे असे चित्रही दिसू लागले. त्यातच, ग्रामीण भागात अस्मितावार ध्रुवीकरणाला खतपाणी मिळाले. शेतकऱ्यांच्या संघटनेने केलेली अर्थवादी मांडणी दूरच राहिली..

तसे पाहायला गेले तर, ‘आजवरच्या कुठल्याच निवडणुकीत शेतकरी कधीच निर्णायक राहिला नाही,’ हे आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे आवडते मत. त्यामुळे त्याचा व निवडणुकांचा संबंध तसा अधोरेखित करता येत नाही. काँग्रेसच्या राजवटीत शेतकरीच बऱ्याचदा सत्ताकारण व निवडणुकांशी जुळलेले असल्याचे समजले जात असल्याने एक वेगळा मतदार म्हणूनही त्याचा कधी विचार झाला नाही. परंतु काही शहरी तोंडवळा धारण केलेल्या पक्षांना सत्ताकारणात प्रवेश करण्यासाठी शहरी मतदारांची अलिबाबाची गुहा हाती लागल्याने पहिल्यांदा शहरी व ग्रामीण अशी मतदारांची विभागणी होत गेली आणि तशी रणनीतीही आखली जाऊ लागली. ग्रामीण व्यवस्थेच्या दुरवस्थेला सरकारी धोरणेच जबाबदार असल्याचे शेतकरी संघटनाच मांडत असताना २०१४ साली मात्र भाजपने तो मुद्दा हाती घेत ‘सरकार म्हणजे काँग्रेस सरकार’ असा अर्थ लावत ही दुरवस्था दूर करण्यासाठी अनेक आर्थिक अनार्थिक लोकानुनयी आश्वासने देत शेतकऱ्यांच्या आशांना पल्लवित करीत ती निवडणुक जिंकली. निवडणूक जिंकणे वा हरणे हा लोकशाहीतील एक अपरिहार्य भाग समजला तरी ज्या कारणांनी निवडणूक जिंकली त्यांशी किमान प्रामाणिक राहण्याची जबाबदारी मात्र हा पक्ष पाळू शकला नाही.

त्यामुळे अगोदरच भंडावलेली ही ग्रामीण व्यवस्था वारशात मिळालेली संकटे व नव्याने आलेली दुष्काळ, नोटाबंदी, जीएसटी यांसारखी नवी अरिष्टे अंगावर झेलत आत्महत्यांसारखी कमी न होणारी लक्षणे दर्शवू लागली. तशी अशा संकटांची या क्षेत्राला सवय नव्हती असे नाही परंतु अपेक्षाभंगाचे व फसवणूक झाल्याचे एक नवीनच शल्य या क्षेत्राला जाणवू लागले. त्यातून शहरी भागाला मिळणारे झुकते माप, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, सातवा वेतन आयोग, अशा शेती-विकासासाठी अनुत्पादक बाबींवर होणाऱ्या खर्चामुळेही, जखमेवर मीठ चोळले जाण्याचाच अनुभव शेतकऱ्यांना आला. शेतीच्या जाहीर होणाऱ्या योजना वा मदती या प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू न शकल्याने व मोठी आशा बाळगून असलेल्या कर्जमाफीच्या योजनेचे कसे तीनतेरा वाजवण्यात आले ते शेतकरी पाहत होते. आपण उपेक्षित आहोत व आपल्या कुठल्याच मागण्या आंदोलने करून, लाठय़ाकाठय़ा खाऊन, तुरुंगात जाऊन वा मलोन्मल मोच्रे काढून त्यांची साधी दखलही घेतली जात नाही, उलट ही आंदोलने मोडून काढणाऱ्यांचे जाहीर कौतुक ऐकावे लागते हा प्रकार मात्र शेती क्षेत्राला नवा होता.

यातूनच शेतकऱ्यांचे राजकीय ध्रुवीकरण व्हायला सुरुवात झाली व शहरी भागातील शेती न करणारी पण शेतकरी पाश्र्वभूमी असलेल्यांची ‘किसानपुत्र’सारखी शहरी आंदोलनेही दिसू लागली. यातून शहरी भागातून शेतकऱ्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणारा एक वेगळाच बिगरराजकीय वर्ग तयार होत होता व त्यावरचे विचारमंथनही या क्षेत्रातील दुखाला नव्याने वाचा फोडू लागले. ‘शेतकरी जमीनदार म्हणून शोषक’ अशी मांडणी करणारे डावे पक्षही शेतकरी संघटनेची ‘उजवी’ विचारधारा हाती घेत शेतकरी आंदोलनात उतरले व शेतकरी असंतोषाचे परिमाण व्यापक करू लागले.

मात्र त्याआधीच, सत्ताधारी पक्षाची शहरी मतदारसंघांवरची भिस्त वाढत होती व निवडणुका जिंकण्याच्या दृष्टीने काय हत्यारे वापरता येतील याची रणनीती काही लहान-मोठय़ा निवडणुकांतून प्रत्यक्षात वापरण्यात येत होती. त्यातून मिळालेले यश व या असंघटितवर्गाला हाताळणे कसे सोपे आहे हे या पक्षीय पंडितांनी सिद्ध केले. ग्रामीण भागात कधी नव्हते ते संशयाचे व द्वेषाचे वातावरण तयार करण्यात आले. ‘साधा मराठा’ व ‘सरंजामी मराठा’ या संज्ञा ऐकू येऊ लागल्या. ओबीसी, दलित, धनगर, अदिवासी या साऱ्या ग्रामीण भागात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या घटकांत दुही माजवण्यात आली. आरक्षण, स्मारके, अस्मितांचे कंगोरे यांसारखे उद्योग करून आणि शेती क्षेत्रात स्वामिनाथन आयोगासारखे प्रश्न आणून त्यात मूलत:च असलेल्या असंघटितपणात वाढ कशी होईल हे पाहण्यात आले. आजही राजकीय धुमश्चक्रीत संख्येने सुमारे पंचावन्न टक्के मतदार असलेल्या क्षेत्राला प्रतिनिधित्व देताना भाजप तर जाऊ द्या, इतर राजकीय व्यवस्थेनेही जी चालढकल चालवली आहे ती या क्षेत्राबद्दल राजकीय अनास्था प्रकट करणारी आहे.

आज शेतकरी प्रश्नांची मांडणी बरोबर आहे की चूक हा प्रश्न नसून ते या व्यवस्थेत कुठे आहेत याचा आहे. त्याचे प्रश्न हे बव्हंशी अर्थकारण व आर्थिक धोरणांशी निगडित असले तरी कुठल्याही राजकीय व्यवस्थेला त्यात सध्या हात घालावयाचा नाही. शेतकरी या व्यवस्थेत अपरिहार्य ठरेपर्यंत त्याने गप्प राहावे अशी ही परिस्थिती आहे. कारण काही दिवसांपूर्वीच महत्त्वाचा ठरू लागलेला शेतकरी असंतोषाचा प्रश्न ऐरणीवर येईल आणि येणाऱ्या निवडणुकीत त्याचा काही विचार होईल, असे वाटत होते. त्यातून आता तरी या राजकीय व्यवस्थेला या क्षेत्राची दखल घ्यावी लागेल अशी परिस्थिती दिसू लागली होती. विरोधकच नव्हे तर सत्ताधारीही किसान बिमा वा किसान सन्मान योजनांद्वारे शेतकऱ्यांकडे आपले लक्ष असल्याचे सूचित करू लागले होते. त्याचे खरे कारण सत्ताधाऱ्यांना अपयशाची भीती जाणवू लागली हे होते व त्यातून कसे बाहेर पडावे याची रणनीती सुरू होती. अचानकपणे आलेल्या अनपेक्षित घटनांनी सारे लक्ष पुलवामा व हवाई हल्ल्यावर केंद्रित करण्यात आले आणि महत्प्रयासाने ऐरणीवर आलेले शेतकरी प्रश्न आज कुठे आहेत ते शोधावे लागते आहे. एवढेच नव्हे तर एरवी निवडणुकीत शेतकऱ्यांची थोडीफार दखल घेतली जायची ती घेतली जाईलच की नाही याची शंका वाटू लागली आहे.

या साऱ्या मंथनाचे सार शेतकरी संघटित नाही हे तर आहेच, त्याचबरोबर त्याला कधीही योग्य ती राजकीय भूमिका घेता आली नाही हेही आहे. मार्क्‍सला अपेक्षित असणारा एक वर्ग (संघटित औद्योगिक कामगारांचा वर्ग) जे राजकीय वर्तन करून आपले हेतू साध्य करतो ते शेतकऱ्यांच्या बाबतीत दाखवता येत नाही. शेतकरी उत्पादक म्हणून उजवा व शोषित म्हणून डावा अशी दोन्ही गुणवैशिष्टय़े या वर्गात दिसून येतात. अर्थात ते त्याला माहीत आहे किंवा नसले तरी परिणामांमध्ये काही फरक पडत नाही.

तसे पाहायला गेले तर लोकशाहीतील आपला विहित वाटा निश्चित करण्याचा प्रत्येक घटकाचा वैधानिक अधिकार आहे. यासाठी शेतकरी आंदोलनाने केलेले प्रयत्नही जगजाहीर आहेत. देशाचे महागाई, बेरोजगारी, आरोग्याचे अनेक प्रश्न सहजगत्या सोडवू शकते, एवढी प्रभावी अर्थवादी मांडणी शेतकरी संघटनेने केली, त्याकडे राजकीय पक्षांनी दुर्लक्ष केले.

आता तर शेतकरी हा घटकच अस्तित्वात नसल्याप्रमाणे निवडणूक लढविली जाऊ शकते. अशा वर्गाला राजकीय कारणांसाठी का होईना दुर्लक्षित करू नये हीच एक अपेक्षा.

लेखक शेतीप्रश्नाचे अभ्यासक असून ‘शेतकऱ्यांची राजकीय भूमिका’ हे पुस्तक त्यांनी अलीकडेच लिहिले आहे. ई-मेल :

First Published on March 21, 2019 1:04 am

Web Title: role of farmers vote in lok sabha elections 2019



Source link

قالب وردپرس

विशेष

Terrorism in Europe | होय, ‘श्वेतवर्णीय दहशतवाद’!

Published

on

चहूबाजूंनी घुमणारी पॅसिफिक सागराची गाज, हिरव्या रानातून बागडणारा उनाड वारा, हिरव्याकंच डोंगर-टेकडय़ा आणि निळ्याशार पाण्याची नयनरम्य सरोवरे यांनी नटलेली, पृष्ठभागावर नीरव शांतता आणि पोटात ज्वालामुखी वागवणारी न्यूझीलंड बेटे, ख्राइस्टचर्च शहरात ज्वालामुखीच्या उद्रेकाप्रमाणे उफाळलेल्या श्वेतवर्णी दहशतवादाने अस्वस्थ आहेत. न्यूझीलंड हा दहशतवादी हल्ल्याचा कमी धोका असलेला देश होता; पण कालपर्यंत. आज त्याच्या हिरव्यागार भूमीवर रक्ताचे ओघळ आहेत. तिथली शांतता ख्राइस्टचर्चच्या समूह हत्याकांडाने भेदली गेली.

श्वेतवर्णीय दहशतवाद्याने नमाजासाठी जमलेल्या ५० लोकांचा बळी घेतला; परंतु या हल्ल्याला ‘दहशतवादी हल्ला’ म्हणावे का, असा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा या कृत्याचे स्वरूप आणि त्यामागची हल्लेखोराची विचारसरणी समजल्यावर तो श्वेतवर्णीय दहशतवादच आहे, यावर शिक्कामोर्तब केले गेले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र, ‘या कृत्यातून आपल्याला श्वेत राष्ट्रवाद किंवा कट्टरतावादाचा धोका वाढत असल्याचं दिसत नाही,’ असे वक्तव्य केले. याचा निषेध वॉशिंग्टन पोस्टने संपादकीयामध्ये केला. हल्लेखोराची विध्वंसक विचारधारा सुसंस्कृत जगात स्वीकारार्ह नसल्याचं नि:संकोचपणे मान्य करणं आवश्यक असताना ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया चुकीचा संदेश देणारी आहे, मुस्लीमद्वेषातून ती आली आहे, असे ‘पोस्ट’ने म्हटले आहे.

या हत्याकांडाचे वर्णन ‘दहशतवादी हल्ला’ असे न करता त्याला ‘ख्राइस्टचर्च मॉस्क शूटिंग’ म्हटल्याबद्दल बीबीसी, डेली मिररसारख्या ब्रिटिश प्रसारमाध्यमांवर टीकेची झोड उठली. ‘बीबीसी’चे माजी संपादक रिफात जावैद यांनी ‘बीबीसी’ला पक्षपाती ठरवले आहे. ‘डेली मिरर’ने तर ब्रेंटन टॅरंट या ख्राइस्टचर्चच्या हल्लेखोराचे बालपणीचे छायाचित्र प्रसिद्ध करून त्याला लहानगा देवदूत संबोधले.

अल् जझीरा वाहिनीने हत्याकांडाच्या बातम्या हाताळण्याच्या मुख्य धारेतील काही प्रसिद्धीमाध्यमांच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतले. काही वृत्तवाहिन्यांनी टॅरंटच्या गोळीबाराच्या थेट प्रक्षेपणाची (लाइव्ह स्ट्रीम) ध्वनिचित्रफीत प्रसारित करून क्लिक्स आणि रेटिंग मिळवले, ते चूक असल्याचे मत ‘अल् जझीरा’ने संकेतस्थळावरील लेखात नोंदवले आहे. काही प्रसारमाध्यमांना या प्रकरणात बातमीसाठी एक चेहरा मिळाला, तो श्वेतवर्णीय असल्याने त्याच्यातला दहशतवादी त्यांना दिसला नाही. शिवाय, काही माध्यमे फक्त न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जसिंदा आर्डन यांच्यासाठी तेथे गेली. हल्ला आणि त्यात बळी पडलेल्यांपेक्षा श्वेतवर्णीय आर्डन यांनाच त्यांनी जास्त प्रसिद्धी दिली, असे निरीक्षणही या लेखात आहे.

‘जेसिंदा आर्डन यांच्यासारख्या चांगल्या नेतृत्वाची अमेरिकेला गरज आहे,’ अशी टिप्पणी न्यू यॉर्क टाइम्सने संपादकीयामध्ये केली आहे. ‘वी आर वन, दे आर अस’ हे आर्डन यांचे उद्गार प्रशंसेचा विषय ठरले. आयसिस, जैश-ए-मोहम्मद किंवा तत्सम दहशतवादी गटांमुळे संपूर्ण मुस्लीम समाजाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दूषित होत असताना आर्डनबाईंची ही भावना त्या समाजाला अन्य समाजांशी जोडणारी आहे, अशा आशयाचे वृत्तांत ‘वॉिशग्टन पोस्ट’सह अनेक मोठय़ा वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केले.

‘हल्लेखोराने आमच्या मुस्लीम समाजातील ५० जणांचे प्राण घेतले,’ अशी न्यूझीलंड हेराल्डच्या संपादकीयाची सुरुवात आहे. ज्यांचे प्राण गेले त्यांपकी बहुतेक पाकिस्तान, भारत, मलेशिया, बांगलादेश, इंडोनेशिया, अफगाणिस्तान, तुर्कस्तान, सोमालिया इत्यादी देशांतील स्थलांतरित किंवा सीरियातील निर्वासित होते. त्यामुळे त्यातील ‘अवर मुस्लीम कम्युनिटी’ हे शब्द तेथील साऱ्याच स्थलांतरितांना विश्वास देणारे आहेत.

वाढता श्वेत राष्ट्रवाद आणि त्यातून जन्मलेल्या दहशतवादाच्या अनुषंगाने इस्रायली माध्यमांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. ‘अमेरिकेतील ज्यू आणि मुस्लिमांना आता एकमेकांची कधी नव्हे एवढी गरज आहे,’ असे मत मांडणारा मायकल फेल्सन यांचा लेख हारेट्झ  या दैनिकाने प्रसिद्ध केला आहे. ‘आपल्या दोन समाजांमध्ये तणाव असला तरी आपल्याशी दुर्वर्तन करणाऱ्या आणि आता आपले जीवही घेणाऱ्या श्वेतवर्णीयांच्या कट्टरतावादाविरोधात एकत्र उभे राहणे, हा आपल्या निवडीचा भाग नाही तर काळाची गरज आहे, हे ख्राइस्टचर्च व (अमेरिकेतील) पीटस्बर्गमधील शोकांतिकांनी सिद्ध केले आहे,’ असे निरीक्षणही या लेखात आहे. जेरुसलेम पोस्टनेही अशाच आशयाचा ‘वी मस्ट प्रोटेक्ट ख्राइस्टचर्च फॅमिलीज’ हा लेख प्रसिद्ध केला आहे. त्यात ‘आम्ही ज्यू समुदाय तुमची (मुस्लिमांची) भावंडे आहोत, आपण सर्व अब्राहमची मुले आहोत,’ असे आश्वासक मत मांडले आहे. ज्यू आणि मुस्लीम हे दोन्ही समाज जेरुसलेमवर आध्यात्मिक हक्क सांगतात. हा वाद आणि पाश्चिमात्य देशांतील श्वेतवर्णीय कट्टरतावाद्यांमध्ये दोन्ही समाजांविषयी वाढती द्वेषभावना या पाश्र्वभूमीवर ख्राइस्टचर्चच्या निमित्ताने घेतलेली ही भूमिका आश्वासक आहे.

संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई

First Published on March 25, 2019 12:17 am

Web Title: terrorism in europe



Source link

قالب وردپرس

Continue Reading

विशेष

Black money | काळ्या पैशाची ‘भ्रमंती’ रोखणे!

Published

on

|| हृषिकेश दत्ताराम शेर्लेकर

काळा पैसा पांढरा करण्याच्या कारवाया गुंतागुंतीच्या; त्यांना कृत्रिम प्रज्ञेद्वारे रोखण्याचे प्रयोग सध्या सुरू आहेत..

‘वर्ल्ड पेमेंट्स २०१५’ अहवालानुसार जगात दिवसाला एक अब्ज ‘कॅशलेस’ आर्थिक व्यवहार होतात. यात किरकोळ/ घाऊक व्यवहार समाविष्ट आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालात भारतातील २०९ बँकांत फेब्रु.२०१९  मध्ये २० कोटी डिजिटल व्यवहार झाले, म्हणजे हिशेब करायचा झाल्यास जवळपास अडीच मिनिटांत एक व्यवहार. आणि मी फक्त बँकिंग नेफ्ट, ईसीस, मोबाइल पेमेंट्सबद्दल बोलतोय. आता यातले कुठले व्यवहार ‘गर’ हे कसे शोधणार? तेही मनुष्यबळ वापरून? किती मानवी फौज लागेल प्रत्येक बँकेला? आणि शोधलेच तरी खात्री काय की प्रत्येक व्यवहार तपासलाय?  आज आपण बघणार आहोत आर्थिक जगत आणि त्यातील अँटी मनी लाँडिरग (एएमएल), फ्रॉड, आर्थिक फसवणूक शोध यावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे उपलब्ध झालेले नवीन पर्याय.

व्याख्या: सर्वप्रथम ‘मनी लाँडिरग’ म्हणजे नक्की काय? तर, ‘गरमार्गाने मिळविलेल्या उत्पन्नाचे मूळ उत्पत्तिस्थान लपवण्यासाठी वा कर वाचवण्यासाठी, अवैध मार्गाने पसे अनेक गुंतागुंतीच्या क्रमाने वेगवेगळ्या खात्यांतून वळवून, शेवटी तो पसा कायदेशीर करण्याचा/ देशाबाहेर नेण्याचा प्रयत्न करणे’. इथे तुमच्या मनात येतील सध्या ऐकून असलेली दोनतीन कुप्रसिद्ध नावे; परंतु हे प्रकार अत्यंत छोटय़ा पातळीवरदेखील होतात. उदाहरणार्थ अनेक छोटय़ा रोख ठेवी जमा करून ते पसे इतरत्र- कधीकधी परदेशी बँकेत- वळविणे, त्यापासून वस्तू, मालमत्ता खरेदी करणे. मोठय़ा प्रमाणात ड्रग्स, दहशतवाद, मानवी तस्करी वा अन्य गुन्ह्यांसंदर्भात पसा अनेक देशांच्या सीमा ओलांडून अशाच मार्गाने हस्तांतरित होत असतो.

मनी लाँडिरग तीन टप्प्यांत होते, एक ‘प्लेसमेंट’ म्हणजे गर मार्गाने मिळविलेला पसा विविध क्ऌप्त्या वापरून आर्थिक संस्थांमध्ये आणणे. दोन, ‘लेअिरग’ म्हणजे तेच पसे विदेशी वा परदेशी बँकेच्या विविध खात्यांत वळवणे. अशी वळती कधीच थेट होत नसून, एकातून दुसऱ्या, मग तिसऱ्या खात्यांत, तेही रकमेचे अनेक हिस्से बनवून मगच, केले जाते. तीन ‘इंटिग्रेशन’ म्हणजे अंतिम अकाऊंटमधून पसे वापरून मौल्यवान वस्तूंची खरेदी किंवा आर्थिक गुंतवणूक. इथे एक लक्षात घ्यावे की प्रत्यक्ष माफिया, गुन्हेगार मनी लाँडिरग मुळीच करत नाहीत, त्यासाठी असतात आर्थिक विश्व, संगणक वापर व कायद्यांतील त्रुटी माहीत असलेल्या तज्ज्ञमंडळींच्या अत्यंत बुद्धिमान टोळ्या. अर्थातच नवनवीन क्ऌप्त्या शोधून काढून लाँडिरग करणे हा त्यांचा रोजचाच विषय.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार फक्त ड्रग्ज आणि गुन्हे जगतातील मनी लाँडिरग हे जवळपास एक ते अडीच लाख अब्ज रुपये इतके प्रचंड आहे. एकंदरीत जागतिक मनी-लाँडिरग जगाच्या सकल घरेलू उत्पादनाच्या (जीडीपी) दोन ते पाच टक्के असेल. गेल्या दशकात अँटी मनी लाँडरिंगमुळे जगभर बँकांना सुमारे २६ अब्ज डॉलर्स इतका दंड सोसावा लागलाय. मार्च २०१७ मध्ये रशियामधून चालविलेल्या गेलेल्या मनी लाँडिरगच्या प्रकारांत ब्रिटनस्थित अनेक वित्तीय संस्था व बार्कलेज, रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड, लॉयड्स, एचएसबीसीसारख्या बँकांद्वारे सुमारे ७४ कोटी डॉलर्स ‘पांढरे’ केले गेले असा अंदाज आहे, ज्याचे ‘द ग्लोबल लॉन्ड्रोमॅट्’ असे नामकरण केले गेले. थोडक्यात, मनी लाँडिरग ही एक जागतिक समस्या असून त्यावर विकसनशील देशांतील सोडा पण अद्ययावत पश्चिमात्य आर्थिक संस्थांनादेखील पूर्णपणे मात करणे अद्याप तरी शक्य झालेले नाही.

तर मग ‘अँटी मनी लाँडरिंग’ (एएमएल) सध्या कसे हाताळतात? तसले व्यवहार शोधण्या, पकडण्यासाठी काय करतात? ‘एएमएल’ म्हणजे बेकायदा क्रियांद्वारे मिळविलेले उत्पन्न कायदेशीर करणे थांबविण्यासाठी तयार केलेल्या प्रक्रिया, कायदे आणि नियम. बँका या आर्थिक जगतातील द्वारपाल, पहारेकरी असल्यामुळे त्यांनी सर्वप्रथम संशयास्पद व्यवहार शोधावेत आणि ते शक्य तर रोखून, लगेच शासकीय संस्थांना कळवावेत अशी अपेक्षा असते, न केल्यास भरुदड व कारवाई होऊ शकते. फक्त मनुष्यबळ वापरून प्रत्येक व्यवहार ‘ऑडिट’ करायचा, तर लाखो लोक लागतील आणि दुसरे म्हणजे इथे वेळेला महत्त्व असते. हल्ली वापरात असलेले ‘एएमएल’ सॉफ्टवेअर्स बऱ्याच प्रमाणात प्राथमिक देखरेख ठेवून संशयास्पद व्यवहार, खातेदाराबद्दल ‘अलर्ट’ देतात. असे अलर्टस मग बँकेचे ‘कम्प्लायन्स’ कर्मचारी सविस्तरपणे तपासतात. बँकांमध्ये ‘केवायसी’ प्रकिया आपण केलीच असेल, तोदेखील ‘एएमएल’ नियमांतील एक अनिवार्य भाग आहे.

मात्र ही सध्याची ‘एएमएल’ पद्धती वापरूनसुद्धा आर्थिक गुन्हे तर होतच आहेत शिवाय आर्थिक संस्थांना प्रचंड मनुष्यबळ, खर्च, भरुदडदेखील येतोय. का? कारण वरील एएमएल सॉफ्टवअर्स हे याच सदरात आधीच्या काही लेखांत पाहिल्याप्रमाणे ‘प्रश्न + सूत्र = उत्तर’ अशा ‘नियमावली’ पद्धतीने बनविलेली असतात. म्हणजेच काय शोधायचे हे आपल्याला ठरवावे लागते, इथेच अनेकमितीय विश्लेषण मानवी बुद्धी करू शकत नसल्यामुळे असंबंधित असे कल शोधायला आपण कमी पडतो मशीनपेक्षा. दुसरे अशी ‘एएमएल’ सॉफ्टवेअर्स हजारो-लाखो अलर्टस देत राहतात, त्यात  काही  ‘फॉल्स-पॉझिटिव्ह’ तर काही ‘ट्र-निगेटिव्ह’. म्हणजे कधी गर व्यवहार नसूनही सॉफ्टवेअर चुकीचा अलर्ट  देते,तर कधी व्यवहार गैर असताना अलर्ट मिळत नाही. साधारणपणे पारंपरिक ‘एएमएल’ सॉफ्टवेअर्स ९५ टक्के फौल्स-पॉजिटिव्ह देऊ शकतात, ज्यातले फक्त दोन टक्के व्यवहार ‘एसटीआर’म्हणजे संशयास्पद रिपोर्टमध्ये रूपांतरित होतात. ते ‘क्लिअर’ करण्यात उगीचच वेळ वाया जातो, खर्च वाढतो आणि कामाचा ढिगाराही (बॅकलॉग) वाढतो.

आर्टििफशिअल इंटेलिजन्स (एआय) हा अँटी मनी लाँडिरगसाठी उपयुक्त आहे आणि याबद्दल बरेच संशोधन, प्रयोगिक तत्त्वावर चाचण्या सुरू आहेत. बऱ्याच वित्तीय संस्थांनी काहीना काही प्रयत्न सुरू केलेही आहेत, त्यापैकी काही प्रमुख प्रकारांची माहिती घेऊ :

(१) रोबोटिक ऑटोमेशन :

सध्याची पद्धत (म्हणजे ‘एएमएल’ पारंपरिक सॉफ्टवेअर)>> प्रचंड प्रमाणात अलर्ट्स >> प्राथमिक मानवी विश्लेषण >> अनावश्यक अलर्ट्स वेगळे करणे (साधारणपणे ९५ टक्के) >> संशयास्पद व्यवहार रिपोìटग  >> पुढील कारवाई. ‘एआय’ तंत्रज्ञान वापरून यातील प्राथमिक मानवी विश्लेषण, अनावश्यक अलर्ट्स वेगळे करणे हे वेळखाऊ, किचकट काम एखाद्या ‘ट्रेन’ केलेल्या मशीन लìनग अल्गोरिदमला सहजपणे हाताळता येऊ शकेल. इथे नियमावलीची गरज नसून सहा ते १२ महिन्यांचे मनुष्यबळ वापरून अनावश्यक अलर्ट्स हाताळण्याचा, आधीचा डेटा असला की पुरे. परत अशी मॉडेल्स ‘सेल्फ-लर्न’ करणार, म्हणजेच चुकांवरून स्वतहून सुधारणार. अशी पद्धत मनुष्य आणि मशीन यांची उत्तम सांगड आहे.

(२) नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग वापरून डेटा स्क्रीिनग :

अलर्ट्सचे प्राथमिक मानवी विश्लेषण करताना खातेदारांची नावे, पत्ता, फोटो, इतर माहितीची पडताळणी करणे हे वेळखाऊ व किचकट काम ठरते. त्याऐवजी, ‘एआय’ आज्ञावली क्षणार्धात अचूक ‘सर्च’ करू शकते. पारंपरिक एएमएल सॉफ्टवेअर्स फोटो सर्च करू शकत नाहीत, तसेच ‘नॅचरल लँग्वेज’ (उदा. पत्ते आदी माहिती) देखील सर्च करू शकत नाहीत.

(३) अ‍ॅनालिटिक्स – अ‍ॅनोमॅली डिटेक्शन (विसंगती विश्लेषण) :

प्रचंड महाकाय डेटा आणि अनेकमिती विश्लेषण, त्यात मिसळा ‘नॅचरल लँग्वेज’ माहिती तसेच  ईमेल, फोटो. पारंपरिक ‘एएमएल’ सॉफ्टवेअर्स व मनुष्यबळ या महाजालातून एखादा विशिष्ट अपवादात्मक व्यवहार, काही खातेदारांच्या सामान्य नजरेस न पडणाऱ्या िलक्स, ट्रेण्ड्स सहसा शोधू शकत नाहीत, तिथे ‘एआय’ मॉडेल्स कामाला येऊ शकतात.

(४) अनॅलिटिक्स – फोरकािस्टग वापरून भविष्यातील गर व्यवहाराबद्दल अंदाज :

आर्थिक गुन्हेगारी जगात नवीन नवीन क्ऌप्त्या शोधून त्याच टोळीकडून परत गरव्यवहार होण्याची शक्यता अधिक असते. खोटी नावे, फोटो, पत्ते वापरून असे केले जाते. मशीन लìनग मॉडेल्स, उपलब्ध असलेल्या अंतर्गत व बाजगातील डेटामधून अशी माहिती क्षणार्धात शोधून काढू शकतात,तसेच ठरावीक खातेदारांच्या सुरुवातीच्या व्यवहारांवरून एक ट्रेंड मिळवून, अशा खातेदारांना ‘खास देखरेख यादी’मध्ये टाकू शकतात.

सारांश काय तर, ‘एआय’चा वापर अजूनही अँटी मनी लाँडिरगसाठी (एएमएल) प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू आहे असे म्हणावे लागेल. तसेच, मशीन लìनग म्हणजे काही जादूची कांडी नव्हे की, एका फेऱ्यात सर्व प्रश्न एकदम चुटकीसरशी सुटतील. इथेही ‘ह्यूमन बायस’सारखे संभाव्य धोके आहेतच,  म्हणजे एआय हे मनुष्याने केलेल्या उदाहरणावरून शिकते तेव्हा चुकीचे मार्गदर्शन मिळाल्यास चुकीचे परिणाम संभवतात. तसेच अशुद्ध, अपूर्ण डेटा-सेट, बँक कर्मचाऱ्याकडून प्रोग्रॅम्सचा चुकीचा वापर, ‘सिक्युरिटी ब्रीच’ अशा अनेक समस्या आहेत. तरीदेखील एक मात्र खरे की मनुष्य आणि मशीन यांची सांगड दिवसेंदिवस दृढ होऊनच पुढील आव्हाने ओलांडली जातील.

लेखक टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेसमध्ये साहाय्यक उपाध्यक्ष आणि सध्या अ‍ॅनालिटिक्स आणि इनसाइट्सच्या यूएसए सेंटरचे प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत.

hrishikesh.sherlekar@gmail.com

First Published on March 25, 2019 12:15 am

Web Title: black money



Source link

قالب وردپرس

Continue Reading

विशेष

Development in Nagpur Part 2 | विकास संपूर्ण विदर्भाचा, महाराष्ट्राचा आणि देशाचाही!

Published

on

|| विश्वास पाठक

विदर्भाचा विकास म्हणजे नागपूर आणि फार तर चंद्रपूरचाच विकास झाला, उर्वरित भागात विकास पोहोचलेला नाही, असे स्पष्ट करणाऱ्या लेखाचा भाजपच्या महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्त्यांनी केलेला हा प्रतिवाद..

‘लोकसत्ता’मध्ये ११ मार्च रोजी संपादकीय पानावर प्रसिद्ध झालेला देवेंद्र गावंडे यांचा ‘विकास विदर्भाचा की नागपूरचा?’ या लेखाचा प्रतिवाद करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामुळे विदर्भात विकासाची गंगा आली, अनेक वष्रे उपेक्षा सहन केलेल्या या भागाला आता न्याय मिळाला, पिढय़ानपिढय़ा रेंगाळलेली विकासकामे आता गतीने होऊ लागली असे वास्तव आहे. लेखात मात्र विकासकामे झाल्याचे मान्य करतानाच, ‘गेल्या पाच वर्षांत नागपूरच्या प्रगतीने अनेकांचे डोळे विस्फारले. त्यातूनच ‘पूर्व विदर्भाचा विकास आणि आम्ही भकास’ अशी उपप्रादेशिकवादाची भावना मूळ धरू लागली आहे,’ असा अपप्रचार केला आहे.

विदर्भाला सुपीक जमीन, जंगले, पाऊस, खनिज संपदा, लख्ख सूर्यप्रकाश, देशातील मध्यवर्ती स्थान, कष्टणारे हात आणि कल्पक मेंदूंचे वरदान लाभले आहे. पण स्वातंत्र्यानंतर अगदी २०१४ पर्यंत या विभागाची सातत्याने उपेक्षा झाली. महाराष्ट्राच्या इतर विभागातील सत्ताधारी काँग्रेसी नेत्यांनी विदर्भाच्या वाटय़ाची संसाधने या विभागाला मिळू दिली नाहीत. विदर्भाला सरकारकडून हक्काची सार्वजनिक गुंतवणूक मिळाली नाही उलट विदर्भाच्या वाटय़ाचे जे होते ते दुसरीकडे नेण्यात आले. त्यामुळे गुणवत्ता असूनही हा विभाग मागास राहिला. सिंचन प्रकल्प मार्गी लागले नाहीत, रस्त्यांचे जाळे निर्माण झाले नाही, पसे भरूनही वीज जोडण्या मिळाल्या नाहीत, पिकविलेल्या कापसावर आणि संत्र्यावर प्रक्रिया करून किंमत वाढविणारे प्रकल्प नाहीत, सरकारी पािठब्याने इतर भागासारखी सहकारी चळवळ नाही अशी परिस्थिती विदर्भात निर्माण झाली. त्यातूनच विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा दुर्दैवी इतिहास निर्माण झाला. रस्ते, वीज, पाणी अशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसतील, प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळत नसेल आणि मोठी बाजारपेठ नसेल तर उद्योग तरी कसे वाढणार ? उद्योगधंद्यांच्या बाबतीतही विदर्भाची पीछेहाट झाली. स्वातंत्र्यानंतर मोठमोठय़ा सार्वजनिक शैक्षणिक संस्था पुणे-मुंबईमध्येच केंद्रित झाल्यामुळेही विदर्भाची उपेक्षा झाली. या संस्था विदर्भात नाहीत, विदर्भाच्या जवळही नाहीत तर विदर्भातील विद्यार्थी त्याचा लाभ कसा घेईल, अशी समस्या निर्माण झाली. या सर्व पाश्र्वभूमीवर विदर्भाची सर्व बाजूंनी कोंडी झाली.

या सगळ्याचे एकमेव कारण होते ते म्हणजे विदर्भाच्या हक्काची सार्वजनिक गुंतवणूक या प्रदेशाला मिळालीच नाही आणि याला एकमेव कारण होते ते म्हणजे यापूर्वीचे सत्ताधारी काँग्रेसी नेतृत्व. विदर्भाबाहेरच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाने विदर्भावर अन्याय केला. विदर्भाने ज्या काँग्रेसी नेत्यांना एकमुखाने साथ दिली त्यांनी आपल्या प्रदेशावरील अन्याय मुकाटय़ाने सहन केला आणि केवळ आपला स्वार्थ साधला. १९९५ साली राज्यात शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी युतीचे सरकार आले आणि विदर्भाला न्याय मिळण्यास सुरुवात झाली, पण हे युतीचे सरकार साडेचार वष्रे टिकले आणि या अल्पावधीनंतर पुन्हा विदर्भाच्या वाटय़ाला मतलबी काँग्रेसी नेतृत्व आले. म्हणून म्हटले की, विदर्भात २०१४ साली खऱ्या अर्थाने विकासगंगा आली.

विदर्भाच्या आताच्या विकासयात्रेचा विचार करताना वरील पाश्र्वभूमी ध्यानात घ्यायला हवी. गडकरी-फडणवीस या जोडीने विदर्भाच्या ऐतिहासिक दुखण्यावर इलाज शोधला. केंद्रीय मंत्री म्हणून नितीन गडकरी यांचा देशभर प्रभाव आहे. केंद्र सरकारमध्ये त्यांचे मोठे वजन आहे. त्याचा लाभ त्यांनी विदर्भाला करून दिला. महाराष्ट्राचे तरुण, तडफदार व लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भाला त्याच्या वाटय़ाची आणि हक्काची संसाधने मिळतील याची खबरदारी घेतली. गडकरी-फडणवीस या जोडीच्या भक्कम नेतृत्वामुळे काय झाले तर स्वातंत्र्यानंतर पिढय़ानपिढय़ा विदर्भावर सातत्याने चालू असलेला अन्याय बंद झाला आणि विदर्भाला न्याय मिळाला.

फडणवीस-गडकरी जोडीच्या प्रभावामुळे अवघ्या साडेचार वर्षांत किती बदल झाला याचे उत्तर याच लेखात मिळते-  ‘‘सध्याच्या घडीला नागपुरात ७२ हजार कोटींची कामे सुरू आहेत. .. ..  नागपूरनंतर विकासकामांची रेलचेल अनुभवली ती मागास अशी ओळख असलेल्या चंद्रपूरने.’’ फडणवीस-गडकरी या जोडीने विदर्भाला न्याय दिला हे नाकारता येत नसल्याने आता खरे तर त्यांनी केवळ नागपूरचाच विकास केला आणि उर्वरित विदर्भ उपेक्षित राहिला असे सांगत भांडण लावण्याचा प्रयत्न लेखात आहे. मात्र या लेखात हे सांगितलेच नाही की, विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना दारिद्रय़रेषेखालील नसले तरीही स्वस्तात धान्य योजना याच भाजप सरकारने सुरू केली. विदर्भातील मालगुजारी तलावांच्या पुनरुज्जीवनाची योजनाही याच नेत्यांच्या पुढाकाराने सुरू झाली. गोसीखुर्द प्रकल्पाचे पिढय़ानपिढय़ा रेंगाळलेले काम पूर्ण करण्यासाठी याच नेत्यांनी जोर लावला. विदर्भात रस्त्यांचे भक्कम जाळे निर्माण करण्यासाठी याच नेत्यांचे परिश्रम चालू आहेत. विदर्भातील शेतकऱ्यांची विजेच्या जोडण्यांची मागणी याच सरकारने पूर्ण केली आहे. बांबू हा वृक्ष नव्हे तर गवत असल्याचा सरकारी निर्णय करून बांबूची शेती करून पसे कमाविण्याचा मार्ग याच सरकारने शेतकऱ्यांसाठी खुला केला. या नेत्यांनी नागपुरात मोठमोठय़ा शैक्षणिक संस्था खेचून आणल्यानंतर त्याचा लाभ जवळपासच्या विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

केवळ नागपूर किंवा चंद्रपूर नव्हे तर संपूर्ण विदर्भाच्या विकासासाठी फडणवीस-गडकरी जोडीने केलेल्या कामांची यादी मोठी आहे. ती या लेखामध्ये देणे शक्य नाही. काही विकासकामांची माहिती लेखातच दिली आहे. मूळ मुद्दा असा आहे की, विदर्भावर स्वातंत्र्यानंतर पिढय़ानपिढय़ा अन्याय झाला. १९९५ च्या युती सरकारचा साडेचार वर्षांचा काळ अपवाद ठरला. अशा स्थितीत २०१४ नंतर प्रथमच विदर्भाला त्याचा हक्क मिळू लागल्यानंतर विकास झाला तरी सत्तर वर्षांच्या समस्या जादू झाल्यासारख्या एकदम सुटू शकत नाहीत. विकासकामे पूर्ण करायला मात्र वेळ लागतो. काही प्रकल्प लवकर पूर्ण होतात तर काहींना वेळ लागतो.

आता पहिल्यांदा आपल्याला आपल्या हक्काचा आणि न्यायाचा वाटा मिळाला आहे, पहिल्यांदा विदर्भाला नेतृत्वाचा मान मिळाला आहे, विदर्भाच्या समस्या सुटतील तर फडणवीस-गडकरी नेतृत्वामुळेच सुटतील याची संपूर्ण विदर्भाला खात्री पटली आहे. म्हणूनच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून विधानसभा, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, ग्रामपंचायती अशा सर्व निवडणुकांत विदर्भातील जनतेने भाजपाला भरभरून आशीर्वाद दिला आहे.

आता विकासाची पहाट झाली आहे, नक्कीच सगळा विदर्भ प्रकाशाने उजळून निघेल. कारण विदर्भच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील उपेक्षित घटकांना गेल्या पाच वर्षांतील अनुभवाने खात्री पटली आहे की, फडणवीस-गडकरी हेच आपला विकासाचा अनुशेष भरून काढतील आणि आपल्या न्यायाचे आणि हक्काचे आपल्याला देतीलच. केवळ नागपूरचा विचार केला असता तर नितीन गडकरी यांचे काम देशभर तर देवेंद्र फडणवीस यांचे काम महाराष्ट्रभर दिसलेच नसते. विदर्भच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र विकासगंगा अंगणात आल्याचे अनुभवतो आहे.

First Published on March 24, 2019 12:12 am

Web Title: development in nagpur part 2



Source link

قالب وردپرس

Continue Reading

Trending