Connect with us

विशेष

BJP fake Manifesto in Election 2019 | भाजपचा ‘फसवणूकनामा’ की ‘गंमतनामा’?

Published

on

|| जयंत राजाराम पाटील

कोणत्याही निवडणुकीआधी पक्षाने प्रसृत केलेला जाहीरनामा, हा जनतेशी त्या पक्षाने केलेला जणू करार असतो. जनतेला कुणा एका नेत्याने नव्हे तर पक्षाने लेखी दिलेले ते वचन असते.. भाजपने राज्यातील निवडणुकीत २०१४ मध्ये अशी अनेक वचने दिली; पण ती पाळली गेली का? दहा स्मार्ट सिटी, शेतीचा वृद्धिदर दोन आकडी.. यांसारख्या वचनांचे हसे झालेले आहे आणि वृद्ध शेतकऱ्यांना पेन्शन, नव्या आयआयटी व कॅम्पस प्लेसमेंट आदी वचनांनी केलेली फसवणूकही ताजी आहे, याची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षांनी दिलेली आठवण..

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत येऊन येत्या ऑक्टोबर महिन्यात बरोबर पाच वर्षे पूर्ण होतील. २०१४च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपने केलेली जाहिरातबाजी आणि खर्च दोन्ही डोळे दिपवणारे होते यात शंकाच नाही. तेव्हा भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष असलेले देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथराव खडसे आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी वेगवेगळ्या तथ्यहीन आरोपांची राळ तत्कालीन सत्ताधारी पक्षावर – विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर- उडवली होती. रोज नवनवे मोठमोठे आकडे समोर आणून जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम भाजप-शिवसेना या विरोधी पक्षांनी केले. पंधरा वर्षे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत असल्याने एक सुप्त प्रस्थापितविरोधी लाट होतीच, त्यातच विरोधकांनी तथ्यहीन आरोपांची मोहीम राबवल्यामुळेच काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार गेले आणि १२३ जागांसह भाजप सत्तेच्या सिंहासनावर आरूढ झाली. सत्तेत आल्यानंतर मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे निवडणुकीपूर्वी आपण काय बोललो होतो हे साफ विसरले. सार्वजनिक जीवनात जाहीर सभांमध्ये केलेली भाषणे, विधानसभेत केलेली भाषणे आणि जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने यात अत्यंत मूलभूत असा फरक आहे. जाहीर सभांमध्ये केलेल्या भाषणांपेक्षा विधानसभेच्या सभागृहात केलेली भाषणे आणि जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने यांचे गांभीर्य फार जास्त आहे. जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांना तर एक वेगळेच पावित्र्य असते. लोकशाहीच्या या मोठय़ा उत्सवात पक्षाने जनतेला दिलेले ते वचन असते. त्या वचनांचे पालन न करणे हा लोकशाहीचा आणि त्या जनतेचाही अपमान असतो. खरे तर जाहीरनाम्याला जनता आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील एक करारनामासुद्धा म्हणता येईल. तुम्ही आम्हाला निवडून द्या, आम्ही सत्तेत आल्यावर तुमच्यासाठी या या गोष्टी करू असा तो करार. मात्र, भाजप आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांना जनतेचा आणि लोकशाहीचा आदर या दोन्हींशी काही देणेघेणे नाही. भाजपने सत्तेत येण्यापूर्वी ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ या गोंडस नावाखाली आपला जाहीरनामा प्रकाशित केला. देवेंद्र फडणवीस आता असे म्हणतात की, तो जाहीरनामा नव्हता तर व्हिजन डॉक्युमेंट होते, तरी या दोन्हींतील गांभीर्य आणि पावित्र्य मात्र तेच राहते. भाजपने व्हिजन डॉक्युमेंटसोबत गॅरंटी कार्डसुद्धा प्रकाशित केले होते. या दोन पानी ‘गॅरंटी कार्ड’मध्येदेखील अनेक आश्वासने दिलेली होती.

भाजपने प्रसिद्ध केलेले ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ आपण आज पाहिले तर अक्षरश: हसू येते. कारण या व्हिजन डॉक्युमेंट व गॅरंटी कार्डमधील जवळपास ऐंशी टक्के आश्वासनांना भाजपने हातही लावलेला नसून एकूण ९५ टक्के आश्वासनेही पूर्ण केलेली नाहीत.

भाजपने प्रसिद्ध केलेल्या या जाहीरनाम्याची पहिलीच ओळ ‘समृद्ध महाराष्ट्राची हमी देणारे दृष्टिपत्र’ही आहे. गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्र किती समृद्ध झाला हे मात्र आता भाजपचे नेते सांगू शकणार नाहीत. हा जाहीरनामा एकंदर २५ पानी असून त्यात १७ विभाग आहेत. प्रत्येक विभागात भाजपने न पाळलेल्या आश्वासनांची खैरात आहे.

पहिल्या विभागातच ‘पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या व दर्जा वाढवणार’ असे आश्वासन दिलेले आहे. मात्र गेल्या चार वर्षांत एकही पोलीसभरती झालेली नाही आणि गेल्या चार वर्षांत पोलिसांच्या वाढलेल्या दर्जाबद्दल तर बोलायलाच नको. याचे कारण एनसीआरबीच्या वार्षकि अहवालानुसार गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्रात सर्वच बाबतीत गुन्ह्य़ांची संख्या वाढली आहे. सोबतच राज्यातील फोरेन्सिक प्रयोगशाळांची संख्या वाढवणार, हुतात्मा ओंबळे बालवीर शौर्य पुरस्कार सुरू करणार, दहशतवाद, नक्षलवाद यांच्याशी सामना करताना अपंगत्व आलेल्या कुटुंबीयांसाठी विशेष योजना राबवणार, अशी सरकारने हातही न लावलेली अनेक आश्वासने आहेत.

पुढील विभागात नमूद आहे की, उद्योगांना २४ तास वीज उपलब्ध करून देणार आणि एका वर्षांत राज्य पूर्ण लोडशेडिगमुक्त करणार! गेल्या महिन्यातच महाराष्ट्रातील अनेक महानगरे अंधारात असल्याचे आपण अनुभवले आहे. त्यामुळे उद्योगांच्या विजेची काय परिस्थिती असेल याची कल्पना केलेलीच बरी. ‘एलबीटी’ रद्द करणार, असेही एक आश्वासन या जाहीरनाम्यात देण्यात आले होते. मात्र आजही अनेक बाबींवर ‘एलबीटी’ कायम आहे. पुढील सर्वात महत्त्वाचे आश्वासन म्हणजे ‘कररचनेचे सुसूत्रीकरण करून राज्यातील पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी करणार’. या लेखाच्या निमित्ताने माझा मुख्यमंत्र्यांना सवाल आहे की, आपण कररचनेचे कसे सुसूत्रीकरण केले आणि पेट्रोल व डिझेलचे राज्यातील दर किती कमी झाले?

सत्तेत येण्यासाठी काहीही व सत्तेत आल्यानंतर जनतेला काहीही नाही, या सूत्रानुसारच हा जाहीरनामा तयार केलेला दिसतो.

याच जाहीरनाम्यात पुढे असे नमूद आहे की, राज्यात ‘आयटी उद्योग परिसर विकास प्राधिकरण स्थापन करणार’. गेल्या चार वर्षांत अशी कोणती यंत्रणा स्थापन झाल्याचे माझ्या तरी ऐकिवात नाही.

गेल्या चार वर्षांत भाजप सरकारने वारंवार शेतकऱ्यांचा अपमान तर केला आहेच, मात्र जाहीरनाम्यात भाजपने दिलेली आश्वासने वाचल्यास शेतकऱ्यांची किती क्रूर चेष्टा भाजपने चालवली आहे हे आपल्याला दिसून येईल. ‘दोन आकडी कृषी विकासदर गाठणार’, ‘वृद्ध शेतकऱ्यांसाठी अन्नदाता आधार पेन्शन योजना सुरू करणार’ अशी दोन महत्त्वाची आश्वासने या जाहीरनाम्यात दिलेली आहेत. वास्तव हे आहे की, गेली चार वष्रे राज्याचा कृषी विकासदर हा कायम उणे राहिला आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यात बहुधा ‘पिंट्रिंग मिस्टेक’ झालेली दिसते! बहुधा त्यांना ‘उणे दोन आकडी विकासदर गाठणार’ असे म्हणायचे असेल! शेतकऱ्यांना पेन्शन तर सोडाच, मात्र ज्या विम्याचे हप्ते शेतकऱ्यांनी भरलेत तो पीक विमासुद्धा शेतकऱ्यांना मिळत नाहीये. पीक विम्यात राफेलपेक्षाही मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे पत्रकार पी. साईनाथ यांनी अलीकडेच समोर आणले आहे. सोबतच विविध फळांसाठी प्रक्रिया केंद्र, प्रत्येक खेडय़ात वायफाय, प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक शीतगृह, भाव स्थिरीकरणासाठी कृषी उत्पादन सुरक्षा निधी, शेतीचा स्वतंत्र अभ्यासक्रम, ठिबक सिंचनाला ९० टक्के अनुदान, शुद्ध पेयजल हमी योजना अशी अनेक न पाळलेली आश्वासने आहेतच.

पुढे लिहिलेली आश्वासने वाचताना तर हा जाहीरनामा आहे की गंमतनामा असाच प्रश्न पडतो. सर्व जिल्ह्य़ांत सायंकालीन न्यायालये सुरू करणार तसेच फिरती मोबाइल न्यायालये सुरू करणार, अशीही आश्वासने नमूद आहेत. ‘बीकेसीप्रमाणे नवी व्यापारी संकुले उभारणार’, असेही आश्वासन या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. गेल्या चार वर्षांत वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या (बीकेसीच्या) धर्तीवर एकूण किती नवी व्यापारी संकुले उभारली याचेही उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे. भाजपचा कल हा ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागाकडे अधिक आहे. शहरी भागातील नागरिक हे भाजपच्या बाजूला आहेत, अशी भाजपची चुकीची धारणा आहे. जनतेला असे गृहीत धरणे योग्य नव्हे. ‘स्मार्ट सिटी’ नावाचे एक नवीन खूळ भाजपने आणले. राज्यात दहा स्मार्ट शहरांची ‘उभारणी’ करणार, असे आश्वासन जाहीरनाम्यात होते. मात्र शहरांची ‘उभारणी’ तर सोडाच, पण राज्यात एकाही स्मार्ट शहराची ‘उभारणी’ सुरू झाल्याचेही माझ्या ऐकिवात नाही.

जाहीरनाम्यात मराठी शाळा आíथक सबलीकरण योजना राबवू म्हणणाऱ्या भाजपने उलट सत्तेत आल्यावर १३०० मराठी शाळा बंद केल्या. शिक्षण क्षेत्राचा अक्षरश: विनोद या सरकारने केला आहे. ‘टोल धोरणात आमूलाग्र बदल’ करून नागरिकांची टोलच्या जाचातून मुक्ती करू, असेही भाजपने या दृष्टिपत्रात नमूद केले होते, मात्र आजही जागोजागी टोल असेच सुरू दिसतात. राजमाता जिजाऊ, अहिल्याबाई, सावित्रीबाई यांची भव्य स्मारके उभारू, असेही या जाहीरनाम्यात नमूद आहे. मात्र अशी कोणतीही स्मारके उभारण्याची सरकारची इच्छा नाही हे आता स्पष्ट होते आहे. ‘इंदू मिलमधील बाबासाहेबांचे स्मारक एका वर्षांत पूर्ण करणार’ असेही आश्वासन भाजपच्या या दृष्टिपत्रात आहे. मात्र, चार वर्षे तीन महिने पूर्ण होऊनही बाबासाहेबांच्या स्मारकाची एक वीटही इंदू मिलमध्ये रचलेली नाही. ‘आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात आरक्षण देणार’ असेही याच जाहीनाम्यात नमूद आहे. मात्र अजूनही धनगर समाजाला आरक्षणासाठी झगडावे लागत आहे.

एकंदरच भाजपने ‘दृष्टिपत्र’ या गोंडस नावाखाली प्रसिद्ध केलेला जाहीरनामा या राज्यातील जनतेचा फसवणूकनामाच आहे असे म्हणावे लागेल. या जाहीरनाम्यात एकूण १८३ आश्वासने असून त्यातील जवळपास १७० आश्वासनांबद्दल राज्यातील भाजप सरकारने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. विशेष म्हणजे हा जाहीरनामा आणि गॅरंटी कार्ड दोन्हीही महाराष्ट्र भाजपच्या संकेतस्थळावरून आता काढून टाकण्यात आले आहे.      – प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, महाराष्ट्र

आणखी काही लक्षवेधी आश्वासने

  • राज्यातील सर्व एसटी स्थानकांवर धर्मशाळा- रात्रीचा निवारा सुरू करणार.‘ग्रामीण लोककला विद्यापीठ’ स्थापन करणार.
  • प्रत्येक तालुक्यात ‘आयटीआय’ स्थापन करणार व सर्व विद्यार्थ्यांच्या कॅम्पस प्लेसमेंट होतील याची काळजी घेणार.
  • प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी मुलींसाठी उत्तम दर्जाची वसतिगृहे बांधणार.
  • प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी एकाकी महिलांसाठी जिल्हास्तरावर आधार केंद्रे सुरू करणार.प्रत्येक जिल्ह्य़ात वैद्यकीय महाविद्यालय.
  • प्रत्येक आदिवासीच्या घरात सौरदिवा व पाण्याचा फिल्टर. ‘कंत्राटी कामगार आयोग’ स्थापन करणार.
  • झोपडपट्टय़ा व आदिवासी भागांत दवाखाने चालवण्यासाठी सुलभ कर्ज.
  • शिवरायांची प्रेरक स्मृती जागवण्यासाठी छत्रपती शिवाजी पर्यटन योजना.
  • ‘एनडीआरएफ’ (राष्ट्रीय आपत्ती-प्रतिसाद बल) च्या धर्तीवर राज्यात ‘एसडीआरएफ’.

..अशी असंख्य आश्वासने सांगता येतील जी पूर्ण करण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी कोणतीही पावले उचललेली नाहीत.

First Published on March 24, 2019 12:14 am

Web Title: bjp fake manifesto in election 2019



Source link

قالب وردپرس

विशेष

Terrorism in Europe | होय, ‘श्वेतवर्णीय दहशतवाद’!

Published

on

चहूबाजूंनी घुमणारी पॅसिफिक सागराची गाज, हिरव्या रानातून बागडणारा उनाड वारा, हिरव्याकंच डोंगर-टेकडय़ा आणि निळ्याशार पाण्याची नयनरम्य सरोवरे यांनी नटलेली, पृष्ठभागावर नीरव शांतता आणि पोटात ज्वालामुखी वागवणारी न्यूझीलंड बेटे, ख्राइस्टचर्च शहरात ज्वालामुखीच्या उद्रेकाप्रमाणे उफाळलेल्या श्वेतवर्णी दहशतवादाने अस्वस्थ आहेत. न्यूझीलंड हा दहशतवादी हल्ल्याचा कमी धोका असलेला देश होता; पण कालपर्यंत. आज त्याच्या हिरव्यागार भूमीवर रक्ताचे ओघळ आहेत. तिथली शांतता ख्राइस्टचर्चच्या समूह हत्याकांडाने भेदली गेली.

श्वेतवर्णीय दहशतवाद्याने नमाजासाठी जमलेल्या ५० लोकांचा बळी घेतला; परंतु या हल्ल्याला ‘दहशतवादी हल्ला’ म्हणावे का, असा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा या कृत्याचे स्वरूप आणि त्यामागची हल्लेखोराची विचारसरणी समजल्यावर तो श्वेतवर्णीय दहशतवादच आहे, यावर शिक्कामोर्तब केले गेले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र, ‘या कृत्यातून आपल्याला श्वेत राष्ट्रवाद किंवा कट्टरतावादाचा धोका वाढत असल्याचं दिसत नाही,’ असे वक्तव्य केले. याचा निषेध वॉशिंग्टन पोस्टने संपादकीयामध्ये केला. हल्लेखोराची विध्वंसक विचारधारा सुसंस्कृत जगात स्वीकारार्ह नसल्याचं नि:संकोचपणे मान्य करणं आवश्यक असताना ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया चुकीचा संदेश देणारी आहे, मुस्लीमद्वेषातून ती आली आहे, असे ‘पोस्ट’ने म्हटले आहे.

या हत्याकांडाचे वर्णन ‘दहशतवादी हल्ला’ असे न करता त्याला ‘ख्राइस्टचर्च मॉस्क शूटिंग’ म्हटल्याबद्दल बीबीसी, डेली मिररसारख्या ब्रिटिश प्रसारमाध्यमांवर टीकेची झोड उठली. ‘बीबीसी’चे माजी संपादक रिफात जावैद यांनी ‘बीबीसी’ला पक्षपाती ठरवले आहे. ‘डेली मिरर’ने तर ब्रेंटन टॅरंट या ख्राइस्टचर्चच्या हल्लेखोराचे बालपणीचे छायाचित्र प्रसिद्ध करून त्याला लहानगा देवदूत संबोधले.

अल् जझीरा वाहिनीने हत्याकांडाच्या बातम्या हाताळण्याच्या मुख्य धारेतील काही प्रसिद्धीमाध्यमांच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतले. काही वृत्तवाहिन्यांनी टॅरंटच्या गोळीबाराच्या थेट प्रक्षेपणाची (लाइव्ह स्ट्रीम) ध्वनिचित्रफीत प्रसारित करून क्लिक्स आणि रेटिंग मिळवले, ते चूक असल्याचे मत ‘अल् जझीरा’ने संकेतस्थळावरील लेखात नोंदवले आहे. काही प्रसारमाध्यमांना या प्रकरणात बातमीसाठी एक चेहरा मिळाला, तो श्वेतवर्णीय असल्याने त्याच्यातला दहशतवादी त्यांना दिसला नाही. शिवाय, काही माध्यमे फक्त न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जसिंदा आर्डन यांच्यासाठी तेथे गेली. हल्ला आणि त्यात बळी पडलेल्यांपेक्षा श्वेतवर्णीय आर्डन यांनाच त्यांनी जास्त प्रसिद्धी दिली, असे निरीक्षणही या लेखात आहे.

‘जेसिंदा आर्डन यांच्यासारख्या चांगल्या नेतृत्वाची अमेरिकेला गरज आहे,’ अशी टिप्पणी न्यू यॉर्क टाइम्सने संपादकीयामध्ये केली आहे. ‘वी आर वन, दे आर अस’ हे आर्डन यांचे उद्गार प्रशंसेचा विषय ठरले. आयसिस, जैश-ए-मोहम्मद किंवा तत्सम दहशतवादी गटांमुळे संपूर्ण मुस्लीम समाजाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दूषित होत असताना आर्डनबाईंची ही भावना त्या समाजाला अन्य समाजांशी जोडणारी आहे, अशा आशयाचे वृत्तांत ‘वॉिशग्टन पोस्ट’सह अनेक मोठय़ा वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केले.

‘हल्लेखोराने आमच्या मुस्लीम समाजातील ५० जणांचे प्राण घेतले,’ अशी न्यूझीलंड हेराल्डच्या संपादकीयाची सुरुवात आहे. ज्यांचे प्राण गेले त्यांपकी बहुतेक पाकिस्तान, भारत, मलेशिया, बांगलादेश, इंडोनेशिया, अफगाणिस्तान, तुर्कस्तान, सोमालिया इत्यादी देशांतील स्थलांतरित किंवा सीरियातील निर्वासित होते. त्यामुळे त्यातील ‘अवर मुस्लीम कम्युनिटी’ हे शब्द तेथील साऱ्याच स्थलांतरितांना विश्वास देणारे आहेत.

वाढता श्वेत राष्ट्रवाद आणि त्यातून जन्मलेल्या दहशतवादाच्या अनुषंगाने इस्रायली माध्यमांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. ‘अमेरिकेतील ज्यू आणि मुस्लिमांना आता एकमेकांची कधी नव्हे एवढी गरज आहे,’ असे मत मांडणारा मायकल फेल्सन यांचा लेख हारेट्झ  या दैनिकाने प्रसिद्ध केला आहे. ‘आपल्या दोन समाजांमध्ये तणाव असला तरी आपल्याशी दुर्वर्तन करणाऱ्या आणि आता आपले जीवही घेणाऱ्या श्वेतवर्णीयांच्या कट्टरतावादाविरोधात एकत्र उभे राहणे, हा आपल्या निवडीचा भाग नाही तर काळाची गरज आहे, हे ख्राइस्टचर्च व (अमेरिकेतील) पीटस्बर्गमधील शोकांतिकांनी सिद्ध केले आहे,’ असे निरीक्षणही या लेखात आहे. जेरुसलेम पोस्टनेही अशाच आशयाचा ‘वी मस्ट प्रोटेक्ट ख्राइस्टचर्च फॅमिलीज’ हा लेख प्रसिद्ध केला आहे. त्यात ‘आम्ही ज्यू समुदाय तुमची (मुस्लिमांची) भावंडे आहोत, आपण सर्व अब्राहमची मुले आहोत,’ असे आश्वासक मत मांडले आहे. ज्यू आणि मुस्लीम हे दोन्ही समाज जेरुसलेमवर आध्यात्मिक हक्क सांगतात. हा वाद आणि पाश्चिमात्य देशांतील श्वेतवर्णीय कट्टरतावाद्यांमध्ये दोन्ही समाजांविषयी वाढती द्वेषभावना या पाश्र्वभूमीवर ख्राइस्टचर्चच्या निमित्ताने घेतलेली ही भूमिका आश्वासक आहे.

संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई

First Published on March 25, 2019 12:17 am

Web Title: terrorism in europe



Source link

قالب وردپرس

Continue Reading

विशेष

Black money | काळ्या पैशाची ‘भ्रमंती’ रोखणे!

Published

on

|| हृषिकेश दत्ताराम शेर्लेकर

काळा पैसा पांढरा करण्याच्या कारवाया गुंतागुंतीच्या; त्यांना कृत्रिम प्रज्ञेद्वारे रोखण्याचे प्रयोग सध्या सुरू आहेत..

‘वर्ल्ड पेमेंट्स २०१५’ अहवालानुसार जगात दिवसाला एक अब्ज ‘कॅशलेस’ आर्थिक व्यवहार होतात. यात किरकोळ/ घाऊक व्यवहार समाविष्ट आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालात भारतातील २०९ बँकांत फेब्रु.२०१९  मध्ये २० कोटी डिजिटल व्यवहार झाले, म्हणजे हिशेब करायचा झाल्यास जवळपास अडीच मिनिटांत एक व्यवहार. आणि मी फक्त बँकिंग नेफ्ट, ईसीस, मोबाइल पेमेंट्सबद्दल बोलतोय. आता यातले कुठले व्यवहार ‘गर’ हे कसे शोधणार? तेही मनुष्यबळ वापरून? किती मानवी फौज लागेल प्रत्येक बँकेला? आणि शोधलेच तरी खात्री काय की प्रत्येक व्यवहार तपासलाय?  आज आपण बघणार आहोत आर्थिक जगत आणि त्यातील अँटी मनी लाँडिरग (एएमएल), फ्रॉड, आर्थिक फसवणूक शोध यावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे उपलब्ध झालेले नवीन पर्याय.

व्याख्या: सर्वप्रथम ‘मनी लाँडिरग’ म्हणजे नक्की काय? तर, ‘गरमार्गाने मिळविलेल्या उत्पन्नाचे मूळ उत्पत्तिस्थान लपवण्यासाठी वा कर वाचवण्यासाठी, अवैध मार्गाने पसे अनेक गुंतागुंतीच्या क्रमाने वेगवेगळ्या खात्यांतून वळवून, शेवटी तो पसा कायदेशीर करण्याचा/ देशाबाहेर नेण्याचा प्रयत्न करणे’. इथे तुमच्या मनात येतील सध्या ऐकून असलेली दोनतीन कुप्रसिद्ध नावे; परंतु हे प्रकार अत्यंत छोटय़ा पातळीवरदेखील होतात. उदाहरणार्थ अनेक छोटय़ा रोख ठेवी जमा करून ते पसे इतरत्र- कधीकधी परदेशी बँकेत- वळविणे, त्यापासून वस्तू, मालमत्ता खरेदी करणे. मोठय़ा प्रमाणात ड्रग्स, दहशतवाद, मानवी तस्करी वा अन्य गुन्ह्यांसंदर्भात पसा अनेक देशांच्या सीमा ओलांडून अशाच मार्गाने हस्तांतरित होत असतो.

मनी लाँडिरग तीन टप्प्यांत होते, एक ‘प्लेसमेंट’ म्हणजे गर मार्गाने मिळविलेला पसा विविध क्ऌप्त्या वापरून आर्थिक संस्थांमध्ये आणणे. दोन, ‘लेअिरग’ म्हणजे तेच पसे विदेशी वा परदेशी बँकेच्या विविध खात्यांत वळवणे. अशी वळती कधीच थेट होत नसून, एकातून दुसऱ्या, मग तिसऱ्या खात्यांत, तेही रकमेचे अनेक हिस्से बनवून मगच, केले जाते. तीन ‘इंटिग्रेशन’ म्हणजे अंतिम अकाऊंटमधून पसे वापरून मौल्यवान वस्तूंची खरेदी किंवा आर्थिक गुंतवणूक. इथे एक लक्षात घ्यावे की प्रत्यक्ष माफिया, गुन्हेगार मनी लाँडिरग मुळीच करत नाहीत, त्यासाठी असतात आर्थिक विश्व, संगणक वापर व कायद्यांतील त्रुटी माहीत असलेल्या तज्ज्ञमंडळींच्या अत्यंत बुद्धिमान टोळ्या. अर्थातच नवनवीन क्ऌप्त्या शोधून काढून लाँडिरग करणे हा त्यांचा रोजचाच विषय.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार फक्त ड्रग्ज आणि गुन्हे जगतातील मनी लाँडिरग हे जवळपास एक ते अडीच लाख अब्ज रुपये इतके प्रचंड आहे. एकंदरीत जागतिक मनी-लाँडिरग जगाच्या सकल घरेलू उत्पादनाच्या (जीडीपी) दोन ते पाच टक्के असेल. गेल्या दशकात अँटी मनी लाँडरिंगमुळे जगभर बँकांना सुमारे २६ अब्ज डॉलर्स इतका दंड सोसावा लागलाय. मार्च २०१७ मध्ये रशियामधून चालविलेल्या गेलेल्या मनी लाँडिरगच्या प्रकारांत ब्रिटनस्थित अनेक वित्तीय संस्था व बार्कलेज, रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड, लॉयड्स, एचएसबीसीसारख्या बँकांद्वारे सुमारे ७४ कोटी डॉलर्स ‘पांढरे’ केले गेले असा अंदाज आहे, ज्याचे ‘द ग्लोबल लॉन्ड्रोमॅट्’ असे नामकरण केले गेले. थोडक्यात, मनी लाँडिरग ही एक जागतिक समस्या असून त्यावर विकसनशील देशांतील सोडा पण अद्ययावत पश्चिमात्य आर्थिक संस्थांनादेखील पूर्णपणे मात करणे अद्याप तरी शक्य झालेले नाही.

तर मग ‘अँटी मनी लाँडरिंग’ (एएमएल) सध्या कसे हाताळतात? तसले व्यवहार शोधण्या, पकडण्यासाठी काय करतात? ‘एएमएल’ म्हणजे बेकायदा क्रियांद्वारे मिळविलेले उत्पन्न कायदेशीर करणे थांबविण्यासाठी तयार केलेल्या प्रक्रिया, कायदे आणि नियम. बँका या आर्थिक जगतातील द्वारपाल, पहारेकरी असल्यामुळे त्यांनी सर्वप्रथम संशयास्पद व्यवहार शोधावेत आणि ते शक्य तर रोखून, लगेच शासकीय संस्थांना कळवावेत अशी अपेक्षा असते, न केल्यास भरुदड व कारवाई होऊ शकते. फक्त मनुष्यबळ वापरून प्रत्येक व्यवहार ‘ऑडिट’ करायचा, तर लाखो लोक लागतील आणि दुसरे म्हणजे इथे वेळेला महत्त्व असते. हल्ली वापरात असलेले ‘एएमएल’ सॉफ्टवेअर्स बऱ्याच प्रमाणात प्राथमिक देखरेख ठेवून संशयास्पद व्यवहार, खातेदाराबद्दल ‘अलर्ट’ देतात. असे अलर्टस मग बँकेचे ‘कम्प्लायन्स’ कर्मचारी सविस्तरपणे तपासतात. बँकांमध्ये ‘केवायसी’ प्रकिया आपण केलीच असेल, तोदेखील ‘एएमएल’ नियमांतील एक अनिवार्य भाग आहे.

मात्र ही सध्याची ‘एएमएल’ पद्धती वापरूनसुद्धा आर्थिक गुन्हे तर होतच आहेत शिवाय आर्थिक संस्थांना प्रचंड मनुष्यबळ, खर्च, भरुदडदेखील येतोय. का? कारण वरील एएमएल सॉफ्टवअर्स हे याच सदरात आधीच्या काही लेखांत पाहिल्याप्रमाणे ‘प्रश्न + सूत्र = उत्तर’ अशा ‘नियमावली’ पद्धतीने बनविलेली असतात. म्हणजेच काय शोधायचे हे आपल्याला ठरवावे लागते, इथेच अनेकमितीय विश्लेषण मानवी बुद्धी करू शकत नसल्यामुळे असंबंधित असे कल शोधायला आपण कमी पडतो मशीनपेक्षा. दुसरे अशी ‘एएमएल’ सॉफ्टवेअर्स हजारो-लाखो अलर्टस देत राहतात, त्यात  काही  ‘फॉल्स-पॉझिटिव्ह’ तर काही ‘ट्र-निगेटिव्ह’. म्हणजे कधी गर व्यवहार नसूनही सॉफ्टवेअर चुकीचा अलर्ट  देते,तर कधी व्यवहार गैर असताना अलर्ट मिळत नाही. साधारणपणे पारंपरिक ‘एएमएल’ सॉफ्टवेअर्स ९५ टक्के फौल्स-पॉजिटिव्ह देऊ शकतात, ज्यातले फक्त दोन टक्के व्यवहार ‘एसटीआर’म्हणजे संशयास्पद रिपोर्टमध्ये रूपांतरित होतात. ते ‘क्लिअर’ करण्यात उगीचच वेळ वाया जातो, खर्च वाढतो आणि कामाचा ढिगाराही (बॅकलॉग) वाढतो.

आर्टििफशिअल इंटेलिजन्स (एआय) हा अँटी मनी लाँडिरगसाठी उपयुक्त आहे आणि याबद्दल बरेच संशोधन, प्रयोगिक तत्त्वावर चाचण्या सुरू आहेत. बऱ्याच वित्तीय संस्थांनी काहीना काही प्रयत्न सुरू केलेही आहेत, त्यापैकी काही प्रमुख प्रकारांची माहिती घेऊ :

(१) रोबोटिक ऑटोमेशन :

सध्याची पद्धत (म्हणजे ‘एएमएल’ पारंपरिक सॉफ्टवेअर)>> प्रचंड प्रमाणात अलर्ट्स >> प्राथमिक मानवी विश्लेषण >> अनावश्यक अलर्ट्स वेगळे करणे (साधारणपणे ९५ टक्के) >> संशयास्पद व्यवहार रिपोìटग  >> पुढील कारवाई. ‘एआय’ तंत्रज्ञान वापरून यातील प्राथमिक मानवी विश्लेषण, अनावश्यक अलर्ट्स वेगळे करणे हे वेळखाऊ, किचकट काम एखाद्या ‘ट्रेन’ केलेल्या मशीन लìनग अल्गोरिदमला सहजपणे हाताळता येऊ शकेल. इथे नियमावलीची गरज नसून सहा ते १२ महिन्यांचे मनुष्यबळ वापरून अनावश्यक अलर्ट्स हाताळण्याचा, आधीचा डेटा असला की पुरे. परत अशी मॉडेल्स ‘सेल्फ-लर्न’ करणार, म्हणजेच चुकांवरून स्वतहून सुधारणार. अशी पद्धत मनुष्य आणि मशीन यांची उत्तम सांगड आहे.

(२) नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग वापरून डेटा स्क्रीिनग :

अलर्ट्सचे प्राथमिक मानवी विश्लेषण करताना खातेदारांची नावे, पत्ता, फोटो, इतर माहितीची पडताळणी करणे हे वेळखाऊ व किचकट काम ठरते. त्याऐवजी, ‘एआय’ आज्ञावली क्षणार्धात अचूक ‘सर्च’ करू शकते. पारंपरिक एएमएल सॉफ्टवेअर्स फोटो सर्च करू शकत नाहीत, तसेच ‘नॅचरल लँग्वेज’ (उदा. पत्ते आदी माहिती) देखील सर्च करू शकत नाहीत.

(३) अ‍ॅनालिटिक्स – अ‍ॅनोमॅली डिटेक्शन (विसंगती विश्लेषण) :

प्रचंड महाकाय डेटा आणि अनेकमिती विश्लेषण, त्यात मिसळा ‘नॅचरल लँग्वेज’ माहिती तसेच  ईमेल, फोटो. पारंपरिक ‘एएमएल’ सॉफ्टवेअर्स व मनुष्यबळ या महाजालातून एखादा विशिष्ट अपवादात्मक व्यवहार, काही खातेदारांच्या सामान्य नजरेस न पडणाऱ्या िलक्स, ट्रेण्ड्स सहसा शोधू शकत नाहीत, तिथे ‘एआय’ मॉडेल्स कामाला येऊ शकतात.

(४) अनॅलिटिक्स – फोरकािस्टग वापरून भविष्यातील गर व्यवहाराबद्दल अंदाज :

आर्थिक गुन्हेगारी जगात नवीन नवीन क्ऌप्त्या शोधून त्याच टोळीकडून परत गरव्यवहार होण्याची शक्यता अधिक असते. खोटी नावे, फोटो, पत्ते वापरून असे केले जाते. मशीन लìनग मॉडेल्स, उपलब्ध असलेल्या अंतर्गत व बाजगातील डेटामधून अशी माहिती क्षणार्धात शोधून काढू शकतात,तसेच ठरावीक खातेदारांच्या सुरुवातीच्या व्यवहारांवरून एक ट्रेंड मिळवून, अशा खातेदारांना ‘खास देखरेख यादी’मध्ये टाकू शकतात.

सारांश काय तर, ‘एआय’चा वापर अजूनही अँटी मनी लाँडिरगसाठी (एएमएल) प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू आहे असे म्हणावे लागेल. तसेच, मशीन लìनग म्हणजे काही जादूची कांडी नव्हे की, एका फेऱ्यात सर्व प्रश्न एकदम चुटकीसरशी सुटतील. इथेही ‘ह्यूमन बायस’सारखे संभाव्य धोके आहेतच,  म्हणजे एआय हे मनुष्याने केलेल्या उदाहरणावरून शिकते तेव्हा चुकीचे मार्गदर्शन मिळाल्यास चुकीचे परिणाम संभवतात. तसेच अशुद्ध, अपूर्ण डेटा-सेट, बँक कर्मचाऱ्याकडून प्रोग्रॅम्सचा चुकीचा वापर, ‘सिक्युरिटी ब्रीच’ अशा अनेक समस्या आहेत. तरीदेखील एक मात्र खरे की मनुष्य आणि मशीन यांची सांगड दिवसेंदिवस दृढ होऊनच पुढील आव्हाने ओलांडली जातील.

लेखक टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेसमध्ये साहाय्यक उपाध्यक्ष आणि सध्या अ‍ॅनालिटिक्स आणि इनसाइट्सच्या यूएसए सेंटरचे प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत.

hrishikesh.sherlekar@gmail.com

First Published on March 25, 2019 12:15 am

Web Title: black money



Source link

قالب وردپرس

Continue Reading

विशेष

Development in Nagpur Part 2 | विकास संपूर्ण विदर्भाचा, महाराष्ट्राचा आणि देशाचाही!

Published

on

|| विश्वास पाठक

विदर्भाचा विकास म्हणजे नागपूर आणि फार तर चंद्रपूरचाच विकास झाला, उर्वरित भागात विकास पोहोचलेला नाही, असे स्पष्ट करणाऱ्या लेखाचा भाजपच्या महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्त्यांनी केलेला हा प्रतिवाद..

‘लोकसत्ता’मध्ये ११ मार्च रोजी संपादकीय पानावर प्रसिद्ध झालेला देवेंद्र गावंडे यांचा ‘विकास विदर्भाचा की नागपूरचा?’ या लेखाचा प्रतिवाद करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामुळे विदर्भात विकासाची गंगा आली, अनेक वष्रे उपेक्षा सहन केलेल्या या भागाला आता न्याय मिळाला, पिढय़ानपिढय़ा रेंगाळलेली विकासकामे आता गतीने होऊ लागली असे वास्तव आहे. लेखात मात्र विकासकामे झाल्याचे मान्य करतानाच, ‘गेल्या पाच वर्षांत नागपूरच्या प्रगतीने अनेकांचे डोळे विस्फारले. त्यातूनच ‘पूर्व विदर्भाचा विकास आणि आम्ही भकास’ अशी उपप्रादेशिकवादाची भावना मूळ धरू लागली आहे,’ असा अपप्रचार केला आहे.

विदर्भाला सुपीक जमीन, जंगले, पाऊस, खनिज संपदा, लख्ख सूर्यप्रकाश, देशातील मध्यवर्ती स्थान, कष्टणारे हात आणि कल्पक मेंदूंचे वरदान लाभले आहे. पण स्वातंत्र्यानंतर अगदी २०१४ पर्यंत या विभागाची सातत्याने उपेक्षा झाली. महाराष्ट्राच्या इतर विभागातील सत्ताधारी काँग्रेसी नेत्यांनी विदर्भाच्या वाटय़ाची संसाधने या विभागाला मिळू दिली नाहीत. विदर्भाला सरकारकडून हक्काची सार्वजनिक गुंतवणूक मिळाली नाही उलट विदर्भाच्या वाटय़ाचे जे होते ते दुसरीकडे नेण्यात आले. त्यामुळे गुणवत्ता असूनही हा विभाग मागास राहिला. सिंचन प्रकल्प मार्गी लागले नाहीत, रस्त्यांचे जाळे निर्माण झाले नाही, पसे भरूनही वीज जोडण्या मिळाल्या नाहीत, पिकविलेल्या कापसावर आणि संत्र्यावर प्रक्रिया करून किंमत वाढविणारे प्रकल्प नाहीत, सरकारी पािठब्याने इतर भागासारखी सहकारी चळवळ नाही अशी परिस्थिती विदर्भात निर्माण झाली. त्यातूनच विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा दुर्दैवी इतिहास निर्माण झाला. रस्ते, वीज, पाणी अशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसतील, प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळत नसेल आणि मोठी बाजारपेठ नसेल तर उद्योग तरी कसे वाढणार ? उद्योगधंद्यांच्या बाबतीतही विदर्भाची पीछेहाट झाली. स्वातंत्र्यानंतर मोठमोठय़ा सार्वजनिक शैक्षणिक संस्था पुणे-मुंबईमध्येच केंद्रित झाल्यामुळेही विदर्भाची उपेक्षा झाली. या संस्था विदर्भात नाहीत, विदर्भाच्या जवळही नाहीत तर विदर्भातील विद्यार्थी त्याचा लाभ कसा घेईल, अशी समस्या निर्माण झाली. या सर्व पाश्र्वभूमीवर विदर्भाची सर्व बाजूंनी कोंडी झाली.

या सगळ्याचे एकमेव कारण होते ते म्हणजे विदर्भाच्या हक्काची सार्वजनिक गुंतवणूक या प्रदेशाला मिळालीच नाही आणि याला एकमेव कारण होते ते म्हणजे यापूर्वीचे सत्ताधारी काँग्रेसी नेतृत्व. विदर्भाबाहेरच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाने विदर्भावर अन्याय केला. विदर्भाने ज्या काँग्रेसी नेत्यांना एकमुखाने साथ दिली त्यांनी आपल्या प्रदेशावरील अन्याय मुकाटय़ाने सहन केला आणि केवळ आपला स्वार्थ साधला. १९९५ साली राज्यात शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी युतीचे सरकार आले आणि विदर्भाला न्याय मिळण्यास सुरुवात झाली, पण हे युतीचे सरकार साडेचार वष्रे टिकले आणि या अल्पावधीनंतर पुन्हा विदर्भाच्या वाटय़ाला मतलबी काँग्रेसी नेतृत्व आले. म्हणून म्हटले की, विदर्भात २०१४ साली खऱ्या अर्थाने विकासगंगा आली.

विदर्भाच्या आताच्या विकासयात्रेचा विचार करताना वरील पाश्र्वभूमी ध्यानात घ्यायला हवी. गडकरी-फडणवीस या जोडीने विदर्भाच्या ऐतिहासिक दुखण्यावर इलाज शोधला. केंद्रीय मंत्री म्हणून नितीन गडकरी यांचा देशभर प्रभाव आहे. केंद्र सरकारमध्ये त्यांचे मोठे वजन आहे. त्याचा लाभ त्यांनी विदर्भाला करून दिला. महाराष्ट्राचे तरुण, तडफदार व लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भाला त्याच्या वाटय़ाची आणि हक्काची संसाधने मिळतील याची खबरदारी घेतली. गडकरी-फडणवीस या जोडीच्या भक्कम नेतृत्वामुळे काय झाले तर स्वातंत्र्यानंतर पिढय़ानपिढय़ा विदर्भावर सातत्याने चालू असलेला अन्याय बंद झाला आणि विदर्भाला न्याय मिळाला.

फडणवीस-गडकरी जोडीच्या प्रभावामुळे अवघ्या साडेचार वर्षांत किती बदल झाला याचे उत्तर याच लेखात मिळते-  ‘‘सध्याच्या घडीला नागपुरात ७२ हजार कोटींची कामे सुरू आहेत. .. ..  नागपूरनंतर विकासकामांची रेलचेल अनुभवली ती मागास अशी ओळख असलेल्या चंद्रपूरने.’’ फडणवीस-गडकरी या जोडीने विदर्भाला न्याय दिला हे नाकारता येत नसल्याने आता खरे तर त्यांनी केवळ नागपूरचाच विकास केला आणि उर्वरित विदर्भ उपेक्षित राहिला असे सांगत भांडण लावण्याचा प्रयत्न लेखात आहे. मात्र या लेखात हे सांगितलेच नाही की, विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना दारिद्रय़रेषेखालील नसले तरीही स्वस्तात धान्य योजना याच भाजप सरकारने सुरू केली. विदर्भातील मालगुजारी तलावांच्या पुनरुज्जीवनाची योजनाही याच नेत्यांच्या पुढाकाराने सुरू झाली. गोसीखुर्द प्रकल्पाचे पिढय़ानपिढय़ा रेंगाळलेले काम पूर्ण करण्यासाठी याच नेत्यांनी जोर लावला. विदर्भात रस्त्यांचे भक्कम जाळे निर्माण करण्यासाठी याच नेत्यांचे परिश्रम चालू आहेत. विदर्भातील शेतकऱ्यांची विजेच्या जोडण्यांची मागणी याच सरकारने पूर्ण केली आहे. बांबू हा वृक्ष नव्हे तर गवत असल्याचा सरकारी निर्णय करून बांबूची शेती करून पसे कमाविण्याचा मार्ग याच सरकारने शेतकऱ्यांसाठी खुला केला. या नेत्यांनी नागपुरात मोठमोठय़ा शैक्षणिक संस्था खेचून आणल्यानंतर त्याचा लाभ जवळपासच्या विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

केवळ नागपूर किंवा चंद्रपूर नव्हे तर संपूर्ण विदर्भाच्या विकासासाठी फडणवीस-गडकरी जोडीने केलेल्या कामांची यादी मोठी आहे. ती या लेखामध्ये देणे शक्य नाही. काही विकासकामांची माहिती लेखातच दिली आहे. मूळ मुद्दा असा आहे की, विदर्भावर स्वातंत्र्यानंतर पिढय़ानपिढय़ा अन्याय झाला. १९९५ च्या युती सरकारचा साडेचार वर्षांचा काळ अपवाद ठरला. अशा स्थितीत २०१४ नंतर प्रथमच विदर्भाला त्याचा हक्क मिळू लागल्यानंतर विकास झाला तरी सत्तर वर्षांच्या समस्या जादू झाल्यासारख्या एकदम सुटू शकत नाहीत. विकासकामे पूर्ण करायला मात्र वेळ लागतो. काही प्रकल्प लवकर पूर्ण होतात तर काहींना वेळ लागतो.

आता पहिल्यांदा आपल्याला आपल्या हक्काचा आणि न्यायाचा वाटा मिळाला आहे, पहिल्यांदा विदर्भाला नेतृत्वाचा मान मिळाला आहे, विदर्भाच्या समस्या सुटतील तर फडणवीस-गडकरी नेतृत्वामुळेच सुटतील याची संपूर्ण विदर्भाला खात्री पटली आहे. म्हणूनच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून विधानसभा, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, ग्रामपंचायती अशा सर्व निवडणुकांत विदर्भातील जनतेने भाजपाला भरभरून आशीर्वाद दिला आहे.

आता विकासाची पहाट झाली आहे, नक्कीच सगळा विदर्भ प्रकाशाने उजळून निघेल. कारण विदर्भच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील उपेक्षित घटकांना गेल्या पाच वर्षांतील अनुभवाने खात्री पटली आहे की, फडणवीस-गडकरी हेच आपला विकासाचा अनुशेष भरून काढतील आणि आपल्या न्यायाचे आणि हक्काचे आपल्याला देतीलच. केवळ नागपूरचा विचार केला असता तर नितीन गडकरी यांचे काम देशभर तर देवेंद्र फडणवीस यांचे काम महाराष्ट्रभर दिसलेच नसते. विदर्भच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र विकासगंगा अंगणात आल्याचे अनुभवतो आहे.

First Published on March 24, 2019 12:12 am

Web Title: development in nagpur part 2



Source link

قالب وردپرس

Continue Reading

Trending