Connect with us

विशेष

Terrorism in Europe | होय, ‘श्वेतवर्णीय दहशतवाद’!

Published

on

चहूबाजूंनी घुमणारी पॅसिफिक सागराची गाज, हिरव्या रानातून बागडणारा उनाड वारा, हिरव्याकंच डोंगर-टेकडय़ा आणि निळ्याशार पाण्याची नयनरम्य सरोवरे यांनी नटलेली, पृष्ठभागावर नीरव शांतता आणि पोटात ज्वालामुखी वागवणारी न्यूझीलंड बेटे, ख्राइस्टचर्च शहरात ज्वालामुखीच्या उद्रेकाप्रमाणे उफाळलेल्या श्वेतवर्णी दहशतवादाने अस्वस्थ आहेत. न्यूझीलंड हा दहशतवादी हल्ल्याचा कमी धोका असलेला देश होता; पण कालपर्यंत. आज त्याच्या हिरव्यागार भूमीवर रक्ताचे ओघळ आहेत. तिथली शांतता ख्राइस्टचर्चच्या समूह हत्याकांडाने भेदली गेली.

श्वेतवर्णीय दहशतवाद्याने नमाजासाठी जमलेल्या ५० लोकांचा बळी घेतला; परंतु या हल्ल्याला ‘दहशतवादी हल्ला’ म्हणावे का, असा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा या कृत्याचे स्वरूप आणि त्यामागची हल्लेखोराची विचारसरणी समजल्यावर तो श्वेतवर्णीय दहशतवादच आहे, यावर शिक्कामोर्तब केले गेले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र, ‘या कृत्यातून आपल्याला श्वेत राष्ट्रवाद किंवा कट्टरतावादाचा धोका वाढत असल्याचं दिसत नाही,’ असे वक्तव्य केले. याचा निषेध वॉशिंग्टन पोस्टने संपादकीयामध्ये केला. हल्लेखोराची विध्वंसक विचारधारा सुसंस्कृत जगात स्वीकारार्ह नसल्याचं नि:संकोचपणे मान्य करणं आवश्यक असताना ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया चुकीचा संदेश देणारी आहे, मुस्लीमद्वेषातून ती आली आहे, असे ‘पोस्ट’ने म्हटले आहे.

या हत्याकांडाचे वर्णन ‘दहशतवादी हल्ला’ असे न करता त्याला ‘ख्राइस्टचर्च मॉस्क शूटिंग’ म्हटल्याबद्दल बीबीसी, डेली मिररसारख्या ब्रिटिश प्रसारमाध्यमांवर टीकेची झोड उठली. ‘बीबीसी’चे माजी संपादक रिफात जावैद यांनी ‘बीबीसी’ला पक्षपाती ठरवले आहे. ‘डेली मिरर’ने तर ब्रेंटन टॅरंट या ख्राइस्टचर्चच्या हल्लेखोराचे बालपणीचे छायाचित्र प्रसिद्ध करून त्याला लहानगा देवदूत संबोधले.

अल् जझीरा वाहिनीने हत्याकांडाच्या बातम्या हाताळण्याच्या मुख्य धारेतील काही प्रसिद्धीमाध्यमांच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतले. काही वृत्तवाहिन्यांनी टॅरंटच्या गोळीबाराच्या थेट प्रक्षेपणाची (लाइव्ह स्ट्रीम) ध्वनिचित्रफीत प्रसारित करून क्लिक्स आणि रेटिंग मिळवले, ते चूक असल्याचे मत ‘अल् जझीरा’ने संकेतस्थळावरील लेखात नोंदवले आहे. काही प्रसारमाध्यमांना या प्रकरणात बातमीसाठी एक चेहरा मिळाला, तो श्वेतवर्णीय असल्याने त्याच्यातला दहशतवादी त्यांना दिसला नाही. शिवाय, काही माध्यमे फक्त न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जसिंदा आर्डन यांच्यासाठी तेथे गेली. हल्ला आणि त्यात बळी पडलेल्यांपेक्षा श्वेतवर्णीय आर्डन यांनाच त्यांनी जास्त प्रसिद्धी दिली, असे निरीक्षणही या लेखात आहे.

‘जेसिंदा आर्डन यांच्यासारख्या चांगल्या नेतृत्वाची अमेरिकेला गरज आहे,’ अशी टिप्पणी न्यू यॉर्क टाइम्सने संपादकीयामध्ये केली आहे. ‘वी आर वन, दे आर अस’ हे आर्डन यांचे उद्गार प्रशंसेचा विषय ठरले. आयसिस, जैश-ए-मोहम्मद किंवा तत्सम दहशतवादी गटांमुळे संपूर्ण मुस्लीम समाजाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दूषित होत असताना आर्डनबाईंची ही भावना त्या समाजाला अन्य समाजांशी जोडणारी आहे, अशा आशयाचे वृत्तांत ‘वॉिशग्टन पोस्ट’सह अनेक मोठय़ा वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केले.

‘हल्लेखोराने आमच्या मुस्लीम समाजातील ५० जणांचे प्राण घेतले,’ अशी न्यूझीलंड हेराल्डच्या संपादकीयाची सुरुवात आहे. ज्यांचे प्राण गेले त्यांपकी बहुतेक पाकिस्तान, भारत, मलेशिया, बांगलादेश, इंडोनेशिया, अफगाणिस्तान, तुर्कस्तान, सोमालिया इत्यादी देशांतील स्थलांतरित किंवा सीरियातील निर्वासित होते. त्यामुळे त्यातील ‘अवर मुस्लीम कम्युनिटी’ हे शब्द तेथील साऱ्याच स्थलांतरितांना विश्वास देणारे आहेत.

वाढता श्वेत राष्ट्रवाद आणि त्यातून जन्मलेल्या दहशतवादाच्या अनुषंगाने इस्रायली माध्यमांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. ‘अमेरिकेतील ज्यू आणि मुस्लिमांना आता एकमेकांची कधी नव्हे एवढी गरज आहे,’ असे मत मांडणारा मायकल फेल्सन यांचा लेख हारेट्झ  या दैनिकाने प्रसिद्ध केला आहे. ‘आपल्या दोन समाजांमध्ये तणाव असला तरी आपल्याशी दुर्वर्तन करणाऱ्या आणि आता आपले जीवही घेणाऱ्या श्वेतवर्णीयांच्या कट्टरतावादाविरोधात एकत्र उभे राहणे, हा आपल्या निवडीचा भाग नाही तर काळाची गरज आहे, हे ख्राइस्टचर्च व (अमेरिकेतील) पीटस्बर्गमधील शोकांतिकांनी सिद्ध केले आहे,’ असे निरीक्षणही या लेखात आहे. जेरुसलेम पोस्टनेही अशाच आशयाचा ‘वी मस्ट प्रोटेक्ट ख्राइस्टचर्च फॅमिलीज’ हा लेख प्रसिद्ध केला आहे. त्यात ‘आम्ही ज्यू समुदाय तुमची (मुस्लिमांची) भावंडे आहोत, आपण सर्व अब्राहमची मुले आहोत,’ असे आश्वासक मत मांडले आहे. ज्यू आणि मुस्लीम हे दोन्ही समाज जेरुसलेमवर आध्यात्मिक हक्क सांगतात. हा वाद आणि पाश्चिमात्य देशांतील श्वेतवर्णीय कट्टरतावाद्यांमध्ये दोन्ही समाजांविषयी वाढती द्वेषभावना या पाश्र्वभूमीवर ख्राइस्टचर्चच्या निमित्ताने घेतलेली ही भूमिका आश्वासक आहे.

संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई

First Published on March 25, 2019 12:17 am

Web Title: terrorism in europe



Source link

قالب وردپرس

विशेष

Black money | काळ्या पैशाची ‘भ्रमंती’ रोखणे!

Published

on

|| हृषिकेश दत्ताराम शेर्लेकर

काळा पैसा पांढरा करण्याच्या कारवाया गुंतागुंतीच्या; त्यांना कृत्रिम प्रज्ञेद्वारे रोखण्याचे प्रयोग सध्या सुरू आहेत..

‘वर्ल्ड पेमेंट्स २०१५’ अहवालानुसार जगात दिवसाला एक अब्ज ‘कॅशलेस’ आर्थिक व्यवहार होतात. यात किरकोळ/ घाऊक व्यवहार समाविष्ट आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालात भारतातील २०९ बँकांत फेब्रु.२०१९  मध्ये २० कोटी डिजिटल व्यवहार झाले, म्हणजे हिशेब करायचा झाल्यास जवळपास अडीच मिनिटांत एक व्यवहार. आणि मी फक्त बँकिंग नेफ्ट, ईसीस, मोबाइल पेमेंट्सबद्दल बोलतोय. आता यातले कुठले व्यवहार ‘गर’ हे कसे शोधणार? तेही मनुष्यबळ वापरून? किती मानवी फौज लागेल प्रत्येक बँकेला? आणि शोधलेच तरी खात्री काय की प्रत्येक व्यवहार तपासलाय?  आज आपण बघणार आहोत आर्थिक जगत आणि त्यातील अँटी मनी लाँडिरग (एएमएल), फ्रॉड, आर्थिक फसवणूक शोध यावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे उपलब्ध झालेले नवीन पर्याय.

व्याख्या: सर्वप्रथम ‘मनी लाँडिरग’ म्हणजे नक्की काय? तर, ‘गरमार्गाने मिळविलेल्या उत्पन्नाचे मूळ उत्पत्तिस्थान लपवण्यासाठी वा कर वाचवण्यासाठी, अवैध मार्गाने पसे अनेक गुंतागुंतीच्या क्रमाने वेगवेगळ्या खात्यांतून वळवून, शेवटी तो पसा कायदेशीर करण्याचा/ देशाबाहेर नेण्याचा प्रयत्न करणे’. इथे तुमच्या मनात येतील सध्या ऐकून असलेली दोनतीन कुप्रसिद्ध नावे; परंतु हे प्रकार अत्यंत छोटय़ा पातळीवरदेखील होतात. उदाहरणार्थ अनेक छोटय़ा रोख ठेवी जमा करून ते पसे इतरत्र- कधीकधी परदेशी बँकेत- वळविणे, त्यापासून वस्तू, मालमत्ता खरेदी करणे. मोठय़ा प्रमाणात ड्रग्स, दहशतवाद, मानवी तस्करी वा अन्य गुन्ह्यांसंदर्भात पसा अनेक देशांच्या सीमा ओलांडून अशाच मार्गाने हस्तांतरित होत असतो.

मनी लाँडिरग तीन टप्प्यांत होते, एक ‘प्लेसमेंट’ म्हणजे गर मार्गाने मिळविलेला पसा विविध क्ऌप्त्या वापरून आर्थिक संस्थांमध्ये आणणे. दोन, ‘लेअिरग’ म्हणजे तेच पसे विदेशी वा परदेशी बँकेच्या विविध खात्यांत वळवणे. अशी वळती कधीच थेट होत नसून, एकातून दुसऱ्या, मग तिसऱ्या खात्यांत, तेही रकमेचे अनेक हिस्से बनवून मगच, केले जाते. तीन ‘इंटिग्रेशन’ म्हणजे अंतिम अकाऊंटमधून पसे वापरून मौल्यवान वस्तूंची खरेदी किंवा आर्थिक गुंतवणूक. इथे एक लक्षात घ्यावे की प्रत्यक्ष माफिया, गुन्हेगार मनी लाँडिरग मुळीच करत नाहीत, त्यासाठी असतात आर्थिक विश्व, संगणक वापर व कायद्यांतील त्रुटी माहीत असलेल्या तज्ज्ञमंडळींच्या अत्यंत बुद्धिमान टोळ्या. अर्थातच नवनवीन क्ऌप्त्या शोधून काढून लाँडिरग करणे हा त्यांचा रोजचाच विषय.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार फक्त ड्रग्ज आणि गुन्हे जगतातील मनी लाँडिरग हे जवळपास एक ते अडीच लाख अब्ज रुपये इतके प्रचंड आहे. एकंदरीत जागतिक मनी-लाँडिरग जगाच्या सकल घरेलू उत्पादनाच्या (जीडीपी) दोन ते पाच टक्के असेल. गेल्या दशकात अँटी मनी लाँडरिंगमुळे जगभर बँकांना सुमारे २६ अब्ज डॉलर्स इतका दंड सोसावा लागलाय. मार्च २०१७ मध्ये रशियामधून चालविलेल्या गेलेल्या मनी लाँडिरगच्या प्रकारांत ब्रिटनस्थित अनेक वित्तीय संस्था व बार्कलेज, रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड, लॉयड्स, एचएसबीसीसारख्या बँकांद्वारे सुमारे ७४ कोटी डॉलर्स ‘पांढरे’ केले गेले असा अंदाज आहे, ज्याचे ‘द ग्लोबल लॉन्ड्रोमॅट्’ असे नामकरण केले गेले. थोडक्यात, मनी लाँडिरग ही एक जागतिक समस्या असून त्यावर विकसनशील देशांतील सोडा पण अद्ययावत पश्चिमात्य आर्थिक संस्थांनादेखील पूर्णपणे मात करणे अद्याप तरी शक्य झालेले नाही.

तर मग ‘अँटी मनी लाँडरिंग’ (एएमएल) सध्या कसे हाताळतात? तसले व्यवहार शोधण्या, पकडण्यासाठी काय करतात? ‘एएमएल’ म्हणजे बेकायदा क्रियांद्वारे मिळविलेले उत्पन्न कायदेशीर करणे थांबविण्यासाठी तयार केलेल्या प्रक्रिया, कायदे आणि नियम. बँका या आर्थिक जगतातील द्वारपाल, पहारेकरी असल्यामुळे त्यांनी सर्वप्रथम संशयास्पद व्यवहार शोधावेत आणि ते शक्य तर रोखून, लगेच शासकीय संस्थांना कळवावेत अशी अपेक्षा असते, न केल्यास भरुदड व कारवाई होऊ शकते. फक्त मनुष्यबळ वापरून प्रत्येक व्यवहार ‘ऑडिट’ करायचा, तर लाखो लोक लागतील आणि दुसरे म्हणजे इथे वेळेला महत्त्व असते. हल्ली वापरात असलेले ‘एएमएल’ सॉफ्टवेअर्स बऱ्याच प्रमाणात प्राथमिक देखरेख ठेवून संशयास्पद व्यवहार, खातेदाराबद्दल ‘अलर्ट’ देतात. असे अलर्टस मग बँकेचे ‘कम्प्लायन्स’ कर्मचारी सविस्तरपणे तपासतात. बँकांमध्ये ‘केवायसी’ प्रकिया आपण केलीच असेल, तोदेखील ‘एएमएल’ नियमांतील एक अनिवार्य भाग आहे.

मात्र ही सध्याची ‘एएमएल’ पद्धती वापरूनसुद्धा आर्थिक गुन्हे तर होतच आहेत शिवाय आर्थिक संस्थांना प्रचंड मनुष्यबळ, खर्च, भरुदडदेखील येतोय. का? कारण वरील एएमएल सॉफ्टवअर्स हे याच सदरात आधीच्या काही लेखांत पाहिल्याप्रमाणे ‘प्रश्न + सूत्र = उत्तर’ अशा ‘नियमावली’ पद्धतीने बनविलेली असतात. म्हणजेच काय शोधायचे हे आपल्याला ठरवावे लागते, इथेच अनेकमितीय विश्लेषण मानवी बुद्धी करू शकत नसल्यामुळे असंबंधित असे कल शोधायला आपण कमी पडतो मशीनपेक्षा. दुसरे अशी ‘एएमएल’ सॉफ्टवेअर्स हजारो-लाखो अलर्टस देत राहतात, त्यात  काही  ‘फॉल्स-पॉझिटिव्ह’ तर काही ‘ट्र-निगेटिव्ह’. म्हणजे कधी गर व्यवहार नसूनही सॉफ्टवेअर चुकीचा अलर्ट  देते,तर कधी व्यवहार गैर असताना अलर्ट मिळत नाही. साधारणपणे पारंपरिक ‘एएमएल’ सॉफ्टवेअर्स ९५ टक्के फौल्स-पॉजिटिव्ह देऊ शकतात, ज्यातले फक्त दोन टक्के व्यवहार ‘एसटीआर’म्हणजे संशयास्पद रिपोर्टमध्ये रूपांतरित होतात. ते ‘क्लिअर’ करण्यात उगीचच वेळ वाया जातो, खर्च वाढतो आणि कामाचा ढिगाराही (बॅकलॉग) वाढतो.

आर्टििफशिअल इंटेलिजन्स (एआय) हा अँटी मनी लाँडिरगसाठी उपयुक्त आहे आणि याबद्दल बरेच संशोधन, प्रयोगिक तत्त्वावर चाचण्या सुरू आहेत. बऱ्याच वित्तीय संस्थांनी काहीना काही प्रयत्न सुरू केलेही आहेत, त्यापैकी काही प्रमुख प्रकारांची माहिती घेऊ :

(१) रोबोटिक ऑटोमेशन :

सध्याची पद्धत (म्हणजे ‘एएमएल’ पारंपरिक सॉफ्टवेअर)>> प्रचंड प्रमाणात अलर्ट्स >> प्राथमिक मानवी विश्लेषण >> अनावश्यक अलर्ट्स वेगळे करणे (साधारणपणे ९५ टक्के) >> संशयास्पद व्यवहार रिपोìटग  >> पुढील कारवाई. ‘एआय’ तंत्रज्ञान वापरून यातील प्राथमिक मानवी विश्लेषण, अनावश्यक अलर्ट्स वेगळे करणे हे वेळखाऊ, किचकट काम एखाद्या ‘ट्रेन’ केलेल्या मशीन लìनग अल्गोरिदमला सहजपणे हाताळता येऊ शकेल. इथे नियमावलीची गरज नसून सहा ते १२ महिन्यांचे मनुष्यबळ वापरून अनावश्यक अलर्ट्स हाताळण्याचा, आधीचा डेटा असला की पुरे. परत अशी मॉडेल्स ‘सेल्फ-लर्न’ करणार, म्हणजेच चुकांवरून स्वतहून सुधारणार. अशी पद्धत मनुष्य आणि मशीन यांची उत्तम सांगड आहे.

(२) नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग वापरून डेटा स्क्रीिनग :

अलर्ट्सचे प्राथमिक मानवी विश्लेषण करताना खातेदारांची नावे, पत्ता, फोटो, इतर माहितीची पडताळणी करणे हे वेळखाऊ व किचकट काम ठरते. त्याऐवजी, ‘एआय’ आज्ञावली क्षणार्धात अचूक ‘सर्च’ करू शकते. पारंपरिक एएमएल सॉफ्टवेअर्स फोटो सर्च करू शकत नाहीत, तसेच ‘नॅचरल लँग्वेज’ (उदा. पत्ते आदी माहिती) देखील सर्च करू शकत नाहीत.

(३) अ‍ॅनालिटिक्स – अ‍ॅनोमॅली डिटेक्शन (विसंगती विश्लेषण) :

प्रचंड महाकाय डेटा आणि अनेकमिती विश्लेषण, त्यात मिसळा ‘नॅचरल लँग्वेज’ माहिती तसेच  ईमेल, फोटो. पारंपरिक ‘एएमएल’ सॉफ्टवेअर्स व मनुष्यबळ या महाजालातून एखादा विशिष्ट अपवादात्मक व्यवहार, काही खातेदारांच्या सामान्य नजरेस न पडणाऱ्या िलक्स, ट्रेण्ड्स सहसा शोधू शकत नाहीत, तिथे ‘एआय’ मॉडेल्स कामाला येऊ शकतात.

(४) अनॅलिटिक्स – फोरकािस्टग वापरून भविष्यातील गर व्यवहाराबद्दल अंदाज :

आर्थिक गुन्हेगारी जगात नवीन नवीन क्ऌप्त्या शोधून त्याच टोळीकडून परत गरव्यवहार होण्याची शक्यता अधिक असते. खोटी नावे, फोटो, पत्ते वापरून असे केले जाते. मशीन लìनग मॉडेल्स, उपलब्ध असलेल्या अंतर्गत व बाजगातील डेटामधून अशी माहिती क्षणार्धात शोधून काढू शकतात,तसेच ठरावीक खातेदारांच्या सुरुवातीच्या व्यवहारांवरून एक ट्रेंड मिळवून, अशा खातेदारांना ‘खास देखरेख यादी’मध्ये टाकू शकतात.

सारांश काय तर, ‘एआय’चा वापर अजूनही अँटी मनी लाँडिरगसाठी (एएमएल) प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू आहे असे म्हणावे लागेल. तसेच, मशीन लìनग म्हणजे काही जादूची कांडी नव्हे की, एका फेऱ्यात सर्व प्रश्न एकदम चुटकीसरशी सुटतील. इथेही ‘ह्यूमन बायस’सारखे संभाव्य धोके आहेतच,  म्हणजे एआय हे मनुष्याने केलेल्या उदाहरणावरून शिकते तेव्हा चुकीचे मार्गदर्शन मिळाल्यास चुकीचे परिणाम संभवतात. तसेच अशुद्ध, अपूर्ण डेटा-सेट, बँक कर्मचाऱ्याकडून प्रोग्रॅम्सचा चुकीचा वापर, ‘सिक्युरिटी ब्रीच’ अशा अनेक समस्या आहेत. तरीदेखील एक मात्र खरे की मनुष्य आणि मशीन यांची सांगड दिवसेंदिवस दृढ होऊनच पुढील आव्हाने ओलांडली जातील.

लेखक टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेसमध्ये साहाय्यक उपाध्यक्ष आणि सध्या अ‍ॅनालिटिक्स आणि इनसाइट्सच्या यूएसए सेंटरचे प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत.

hrishikesh.sherlekar@gmail.com

First Published on March 25, 2019 12:15 am

Web Title: black money



Source link

قالب وردپرس

Continue Reading

विशेष

Development in Nagpur Part 2 | विकास संपूर्ण विदर्भाचा, महाराष्ट्राचा आणि देशाचाही!

Published

on

|| विश्वास पाठक

विदर्भाचा विकास म्हणजे नागपूर आणि फार तर चंद्रपूरचाच विकास झाला, उर्वरित भागात विकास पोहोचलेला नाही, असे स्पष्ट करणाऱ्या लेखाचा भाजपच्या महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्त्यांनी केलेला हा प्रतिवाद..

‘लोकसत्ता’मध्ये ११ मार्च रोजी संपादकीय पानावर प्रसिद्ध झालेला देवेंद्र गावंडे यांचा ‘विकास विदर्भाचा की नागपूरचा?’ या लेखाचा प्रतिवाद करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामुळे विदर्भात विकासाची गंगा आली, अनेक वष्रे उपेक्षा सहन केलेल्या या भागाला आता न्याय मिळाला, पिढय़ानपिढय़ा रेंगाळलेली विकासकामे आता गतीने होऊ लागली असे वास्तव आहे. लेखात मात्र विकासकामे झाल्याचे मान्य करतानाच, ‘गेल्या पाच वर्षांत नागपूरच्या प्रगतीने अनेकांचे डोळे विस्फारले. त्यातूनच ‘पूर्व विदर्भाचा विकास आणि आम्ही भकास’ अशी उपप्रादेशिकवादाची भावना मूळ धरू लागली आहे,’ असा अपप्रचार केला आहे.

विदर्भाला सुपीक जमीन, जंगले, पाऊस, खनिज संपदा, लख्ख सूर्यप्रकाश, देशातील मध्यवर्ती स्थान, कष्टणारे हात आणि कल्पक मेंदूंचे वरदान लाभले आहे. पण स्वातंत्र्यानंतर अगदी २०१४ पर्यंत या विभागाची सातत्याने उपेक्षा झाली. महाराष्ट्राच्या इतर विभागातील सत्ताधारी काँग्रेसी नेत्यांनी विदर्भाच्या वाटय़ाची संसाधने या विभागाला मिळू दिली नाहीत. विदर्भाला सरकारकडून हक्काची सार्वजनिक गुंतवणूक मिळाली नाही उलट विदर्भाच्या वाटय़ाचे जे होते ते दुसरीकडे नेण्यात आले. त्यामुळे गुणवत्ता असूनही हा विभाग मागास राहिला. सिंचन प्रकल्प मार्गी लागले नाहीत, रस्त्यांचे जाळे निर्माण झाले नाही, पसे भरूनही वीज जोडण्या मिळाल्या नाहीत, पिकविलेल्या कापसावर आणि संत्र्यावर प्रक्रिया करून किंमत वाढविणारे प्रकल्प नाहीत, सरकारी पािठब्याने इतर भागासारखी सहकारी चळवळ नाही अशी परिस्थिती विदर्भात निर्माण झाली. त्यातूनच विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा दुर्दैवी इतिहास निर्माण झाला. रस्ते, वीज, पाणी अशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसतील, प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळत नसेल आणि मोठी बाजारपेठ नसेल तर उद्योग तरी कसे वाढणार ? उद्योगधंद्यांच्या बाबतीतही विदर्भाची पीछेहाट झाली. स्वातंत्र्यानंतर मोठमोठय़ा सार्वजनिक शैक्षणिक संस्था पुणे-मुंबईमध्येच केंद्रित झाल्यामुळेही विदर्भाची उपेक्षा झाली. या संस्था विदर्भात नाहीत, विदर्भाच्या जवळही नाहीत तर विदर्भातील विद्यार्थी त्याचा लाभ कसा घेईल, अशी समस्या निर्माण झाली. या सर्व पाश्र्वभूमीवर विदर्भाची सर्व बाजूंनी कोंडी झाली.

या सगळ्याचे एकमेव कारण होते ते म्हणजे विदर्भाच्या हक्काची सार्वजनिक गुंतवणूक या प्रदेशाला मिळालीच नाही आणि याला एकमेव कारण होते ते म्हणजे यापूर्वीचे सत्ताधारी काँग्रेसी नेतृत्व. विदर्भाबाहेरच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाने विदर्भावर अन्याय केला. विदर्भाने ज्या काँग्रेसी नेत्यांना एकमुखाने साथ दिली त्यांनी आपल्या प्रदेशावरील अन्याय मुकाटय़ाने सहन केला आणि केवळ आपला स्वार्थ साधला. १९९५ साली राज्यात शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी युतीचे सरकार आले आणि विदर्भाला न्याय मिळण्यास सुरुवात झाली, पण हे युतीचे सरकार साडेचार वष्रे टिकले आणि या अल्पावधीनंतर पुन्हा विदर्भाच्या वाटय़ाला मतलबी काँग्रेसी नेतृत्व आले. म्हणून म्हटले की, विदर्भात २०१४ साली खऱ्या अर्थाने विकासगंगा आली.

विदर्भाच्या आताच्या विकासयात्रेचा विचार करताना वरील पाश्र्वभूमी ध्यानात घ्यायला हवी. गडकरी-फडणवीस या जोडीने विदर्भाच्या ऐतिहासिक दुखण्यावर इलाज शोधला. केंद्रीय मंत्री म्हणून नितीन गडकरी यांचा देशभर प्रभाव आहे. केंद्र सरकारमध्ये त्यांचे मोठे वजन आहे. त्याचा लाभ त्यांनी विदर्भाला करून दिला. महाराष्ट्राचे तरुण, तडफदार व लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भाला त्याच्या वाटय़ाची आणि हक्काची संसाधने मिळतील याची खबरदारी घेतली. गडकरी-फडणवीस या जोडीच्या भक्कम नेतृत्वामुळे काय झाले तर स्वातंत्र्यानंतर पिढय़ानपिढय़ा विदर्भावर सातत्याने चालू असलेला अन्याय बंद झाला आणि विदर्भाला न्याय मिळाला.

फडणवीस-गडकरी जोडीच्या प्रभावामुळे अवघ्या साडेचार वर्षांत किती बदल झाला याचे उत्तर याच लेखात मिळते-  ‘‘सध्याच्या घडीला नागपुरात ७२ हजार कोटींची कामे सुरू आहेत. .. ..  नागपूरनंतर विकासकामांची रेलचेल अनुभवली ती मागास अशी ओळख असलेल्या चंद्रपूरने.’’ फडणवीस-गडकरी या जोडीने विदर्भाला न्याय दिला हे नाकारता येत नसल्याने आता खरे तर त्यांनी केवळ नागपूरचाच विकास केला आणि उर्वरित विदर्भ उपेक्षित राहिला असे सांगत भांडण लावण्याचा प्रयत्न लेखात आहे. मात्र या लेखात हे सांगितलेच नाही की, विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना दारिद्रय़रेषेखालील नसले तरीही स्वस्तात धान्य योजना याच भाजप सरकारने सुरू केली. विदर्भातील मालगुजारी तलावांच्या पुनरुज्जीवनाची योजनाही याच नेत्यांच्या पुढाकाराने सुरू झाली. गोसीखुर्द प्रकल्पाचे पिढय़ानपिढय़ा रेंगाळलेले काम पूर्ण करण्यासाठी याच नेत्यांनी जोर लावला. विदर्भात रस्त्यांचे भक्कम जाळे निर्माण करण्यासाठी याच नेत्यांचे परिश्रम चालू आहेत. विदर्भातील शेतकऱ्यांची विजेच्या जोडण्यांची मागणी याच सरकारने पूर्ण केली आहे. बांबू हा वृक्ष नव्हे तर गवत असल्याचा सरकारी निर्णय करून बांबूची शेती करून पसे कमाविण्याचा मार्ग याच सरकारने शेतकऱ्यांसाठी खुला केला. या नेत्यांनी नागपुरात मोठमोठय़ा शैक्षणिक संस्था खेचून आणल्यानंतर त्याचा लाभ जवळपासच्या विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

केवळ नागपूर किंवा चंद्रपूर नव्हे तर संपूर्ण विदर्भाच्या विकासासाठी फडणवीस-गडकरी जोडीने केलेल्या कामांची यादी मोठी आहे. ती या लेखामध्ये देणे शक्य नाही. काही विकासकामांची माहिती लेखातच दिली आहे. मूळ मुद्दा असा आहे की, विदर्भावर स्वातंत्र्यानंतर पिढय़ानपिढय़ा अन्याय झाला. १९९५ च्या युती सरकारचा साडेचार वर्षांचा काळ अपवाद ठरला. अशा स्थितीत २०१४ नंतर प्रथमच विदर्भाला त्याचा हक्क मिळू लागल्यानंतर विकास झाला तरी सत्तर वर्षांच्या समस्या जादू झाल्यासारख्या एकदम सुटू शकत नाहीत. विकासकामे पूर्ण करायला मात्र वेळ लागतो. काही प्रकल्प लवकर पूर्ण होतात तर काहींना वेळ लागतो.

आता पहिल्यांदा आपल्याला आपल्या हक्काचा आणि न्यायाचा वाटा मिळाला आहे, पहिल्यांदा विदर्भाला नेतृत्वाचा मान मिळाला आहे, विदर्भाच्या समस्या सुटतील तर फडणवीस-गडकरी नेतृत्वामुळेच सुटतील याची संपूर्ण विदर्भाला खात्री पटली आहे. म्हणूनच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून विधानसभा, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, ग्रामपंचायती अशा सर्व निवडणुकांत विदर्भातील जनतेने भाजपाला भरभरून आशीर्वाद दिला आहे.

आता विकासाची पहाट झाली आहे, नक्कीच सगळा विदर्भ प्रकाशाने उजळून निघेल. कारण विदर्भच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील उपेक्षित घटकांना गेल्या पाच वर्षांतील अनुभवाने खात्री पटली आहे की, फडणवीस-गडकरी हेच आपला विकासाचा अनुशेष भरून काढतील आणि आपल्या न्यायाचे आणि हक्काचे आपल्याला देतीलच. केवळ नागपूरचा विचार केला असता तर नितीन गडकरी यांचे काम देशभर तर देवेंद्र फडणवीस यांचे काम महाराष्ट्रभर दिसलेच नसते. विदर्भच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र विकासगंगा अंगणात आल्याचे अनुभवतो आहे.

First Published on March 24, 2019 12:12 am

Web Title: development in nagpur part 2



Source link

قالب وردپرس

Continue Reading

विशेष

Former Prime Minister of India Morarji Desai to Prime Minister of India Narendra Modi | मोरारजी ते मोदी!

Published

on

|| विनय सहस्रबुद्धे

मोरारजी देसाई यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ २४ मार्च १९७७ या दिवशी घेतली; म्हणजे भारतातील पहिल्या ‘काँग्रेसेतर’ सरकारच्या स्थापनेला आज ४२ वर्षे होताहेत. त्यानिमित्ताने, सर्वच काँग्रेसेतर पंतप्रधानांच्या योगदानाचा हा एक सकारात्मक आढावा..

बरोबर बेचाळीस वर्षांपूर्वी २४ मार्चला काँग्रेस (आय)च्या नेत्या आणि तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची सत्ता संपून देशाचे पहिले काँग्रेसेतर पंतप्रधान म्हणून मोरारजी देसाई यांच्यानंतर चौधरी चरणसिंग, विश्वनाथ प्रताप सिंग, चंद्रशेखर, एच. डी. देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी आणि आता नरेंद्र मोदी अशा एकूण आठ काँग्रेसेतर नेत्यांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या सुमारे ७२ वर्षांत देशाची धुरा सांभाळली आहे. अर्थात काँग्रेसेतर पक्षांचे एकूण आठ पंतप्रधान झाले असले तरी सर्वाची मिळून होणारी कारकीर्द साडेसतरा वर्षांपेक्षा जास्त नाही. यापैकी अटलजींची सहा वर्षे आणि आता नरेंद्र मोदी सरकारची पाच वर्षे वगळता अन्य सहाही पंतप्रधानांना जेमतेम काही महिने सत्ता राबविता आली हेही वास्तव आहे.

लोकशाही ही एक बहुआयामी आणि व्यापक संकल्पना आहे. निवडणुकांना लोकशाहीत खूप महत्त्वाचे स्थान आहे हे खरेच, पण त्याचा अर्थ निवडणुका म्हणजेच लोकशाही असा नाही. निवडणुकीचे महत्त्व आहे ते निवडीचे स्वातंत्र्य असण्याच्या संदर्भात. निवडीच्या स्वातंत्र्याचा एक संदर्भ त्या त्या पक्षांच्या सरकारांमधील कामगिरीशीही जोडला जाणे स्वाभाविकच आहे. देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासातील साडेसतरा वर्षांची आठ पंतप्रधानांची कारकीर्द या संदर्भात तुलनात्मक अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. पहिले काँग्रेसेतर पंतप्रधान मोरारजी देसाई जेमतेम अडीच वर्षे सत्तेत होते. पक्षाचे संघटनात्मक ऐक्य टिकविण्यापासून ते स्वत: ज्या ज्या सिद्धान्तांना आयुष्यभर उराशी कवटाळले त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी काही कृती करण्यापर्यंत अनेकविध आव्हाने मोरारजींसमोर होती. त्यांच्या कारकीर्दीचा फार मोठा काळ पक्षाचे ऐक्य आणि सरकारचे अस्तित्व टिकविण्यात खर्च झाला असला तरी त्यांच्या कामगिरीचेही काही उल्लेखनीय पैलू आहेतच.

महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी ४४वी घटना दुरुस्ती करून ‘सशस्त्र बंडाळी’सारखी एखादी परिस्थिती वगळता अन्य कारणांसाठी आणीबाणी लादली जाण्याची संभाव्यता संपुष्टात आणली. सरकारी प्रसारमाध्यमांना स्वायत्तता देण्याची चर्चा ही मोरारजींच्याच काळात ऐरणीवर आली. पुढे १९९० मध्ये प्रसार-भारती कायदा संमत होणे आणि अखेर १९९७ मध्ये त्यावर अंमलबजावणी होणे हे सर्व काँग्रेसेतर सरकारांच्या काळातच घडत गेले याची नोंद घ्यायला हवी!

मोरारजी देसाईंनीही जानेवारी १९७८ मध्ये मोठय़ा रकमांच्या (त्या वेळचे एक हजार रुपये) चलनी नोटांचे विमुद्रीकरण घडवून आणले होते. मोरारजींच्या खात्यावर जमेच्या बाजूला ज्या महत्त्वपूर्ण बाबी येतात त्यात परराष्ट्र धोरणात ‘अस्सल अलिप्ततावाद’ स्वीकारण्यावर भर हा मुद्दादेखील आहे. इंदिरा गांधींच्या काळात भारताची सोव्हिएत रशियाशी वाढलेली जवळीक या धोरणामुळे काहीशी कमी झाली आणि बऱ्यापैकी संतुलन साधले गेले. नोव्हेंबर १९७८ मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी भारताला दिलेली भेट या संदर्भात विशेष महत्त्वाची ठरली.

मोरारजी देसाई सरकारच्या पतनानंतर भारतीय राजकारणात खूप मोठी स्थित्यंतरे झाली. इंदिरा आणि राजीव गांधी यांनी मिळून दहा वर्षे सलग सत्ता सांभाळली. इंदिराजींची सत्ता एकाधिकारशाहीमुळे संपुष्टात आली तर राजीव गांधींची कारकीर्द बोफोर्सच्या तोफगोळ्यांमुळे संपुष्टात आली. त्यानंतर सत्तेत आलेले विश्वनाथ प्रताप सिंगांना जेमतेम एक वर्षच मिळाले, पण या अल्पावधीतही त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आत्तापर्यंत नाकारण्यात आलेला ‘भारतरत्न’ किताब दिला जाणे, मंडल आयोगाने १९८० मध्येच सादर केलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी करून अन्य मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण घोषित करणे, जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदावर जगमोहन यांच्यासारख्या दूरदृष्टीच्या आणि खंबीर व्यक्तीची नेमणूक करणे अशा अनेक निर्णयांचे श्रेय व्ही. पी. सिंग यांना द्यावे लागेल.

एके काळचे ‘तरुण तुर्क’ चंद्रशेखर यांना तर जेमतेम सहा महिने मिळाले. त्यांनी देशाच्या बिकट आर्थिक स्थितीचे गांभीर्य जाणून मौल्यवान सुवर्ण-साठा गहाण ठेवला आणि त्याद्वारे निधी उभा करून देशाची अब्रू राखली. अर्थात चंद्रशेखर सरकारवर ही हलाखीची वेळ येण्याचे कारण राजीव गांधी सरकारची धोरणे, हेच होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे भूतपूर्व गव्हर्नर आय. जी. पटेल यांनी ‘राजीव सरकारच्या काळातील चुकीच्या धोरणांमुळे वित्तीय तूट वाढत गेली आणि अल्प मुदतीच्या कर्जाचे प्रमाणही वाढले’ असे स्पष्ट प्रतिपादन करून टीका केली होती.

देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झालेले नरसिंह रावांनंतरचे दुसरे दाक्षिणात्य नेते म्हणजे एच. डी. देवेगौडा! देवेगौडांनादेखील दहा महिनेच मिळाले, पण त्यांनी काही अतिशय महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गती देणारे निर्णय घेतले. दिल्लीतील मेट्रोची मुहूर्तमेढ देवेगौडांनी रोवली. पॅलेस्टाइनशी असलेली आपली मैत्री टिकून राहण्याबाबत उगीच चिंता न करता दवेगौडांनी इस्रायलच्या अध्यक्षांना भारतभेटीचे निमंत्रण दिले आणि ती ऐतिहासिक भेट घडूनही आली. माहिती तंत्रज्ञान उद्योगासाठी देवेगौडांनी दिलेली तब्बल दशकभरासाठीची कर-मुक्ती या उद्योगांच्या भारतातील भरभराटीला कारणीभूत ठरली. जागतिक बँकेकडून भारताला कर्ज मिळविण्यात अडचणी आहेत हे लक्षात आल्यानंतर देवेगौडा यांनी व्हॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम (मिळकतीची स्वेच्छा-घोषणा योजना) आणली आणि वाढीव कर संकलनातून आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे प्रयत्न केले.

त्यांचे उत्तराधिकारी इंद्रकुमार गुजराल हे पूर्वीचे देशाचे परराष्ट्र  व्यवहारमंत्री! त्यांनी ज्या उल्लेखनीय गोष्टी केल्या त्यात शेजारी राष्ट्रांबरोबरच्या संबंधांबद्दलच्या धोरण-चौकटीचा समावेश होतो. हे धोरण ‘गुजराल डॉक्ट्रिन’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. शेजारी राष्ट्रांशी होणाऱ्या देवाण-घेवाणीत हिशेबीपणा न ठेवता देवाणीवर जास्त भर, सर्व दक्षिण आशियाई देशांकडून परस्परांच्या हितसंबंधांच्या आड येणाऱ्या कारवाया आपल्या देशात होऊ नयेत याची हमी, अंतर्गत बाबींमधील हस्तक्षेपाला पायबंद, परस्परांच्या भौगोलिक सीमांचा आणि सार्वभौमत्वाचा सन्मान आणि शांततापूर्ण संवादाच्या माध्यमातून परस्परांमधील मतभेद मिटवण्यावर भर ही गुजरालप्रणीत धोरण-चौकटीची मांडणी होती.

आत्तापर्यंत सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपदी राहिलेले काँग्रेसेतर नेते म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयी! १९९८-९९ आणि नंतर १९९९-२००४ अशा दोन कारकीर्दी त्यांना मिळाल्या आणि दोन्ही कालखंडांवर अटलजींनी आपल्या शासनशैलीची छाप निर्माण केली. विरोधी पक्षांची संयुक्त सरकारे टिकून राहू शकत नाहीत हा आत्तापर्यंतचा इतिहास अटलजींनी पुसून टाकला. ‘आघाडीचा धर्म’ असा नुसताच शब्द त्यांनी दिला नाही तर त्यामागचा भाव प्रामाणिकतेने जोपासला. पोखरणची दुसरी अणू चाचणी, कारगिलच्या कागाळीनंतर पाकिस्तानला शिकविलेला धडा, सीमा-सुरक्षेसाठी गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत निर्माण केलेला स्वतंत्र विभाग, या सर्वामधून अटलजींची संरक्षण-सिद्धतेबद्दलची समग्र दृष्टी दिसून आली. त्यांच्याच कारकीर्दीतील तीन नव्या छोटय़ा राज्यांची विना-वितंडवाद निर्मिती झाली आणि ईशान्य भारताच्या विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालयही स्थापन झाले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनाद्वारे ‘दहशतवाद प्रतिबंध कायदा’ मंजूर करून घेण्याची धडपडही अटलजींच्याच काळातली. अटलजींच्या सरकारने नदी-जोड प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले आणि सुवर्ण चतुष्कोन तसेच ग्रामीण रस्त्यांसाठीच्या योजनांवर विशेष भर दिला. या सर्व प्रयत्नांमुळे पायाभूत विकासाला मोठी गती मिळाली.  सामाजिक आघाडीवर सर्व शिक्षा अभियानाला गती, समाज कल्याण मंत्रालयाचे ‘सामाजिक न्याय मंत्रालया’त परिवर्तन, आदिवासी कल्याणासाठी स्वतंत्र मंत्रालय आणि भटक्या-विमुक्त जातींसाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना, इ. अनेक गोष्टींचे श्रेय नि:संशयपणे अटल बिहारी वाजपेयींकडेच जाते.

अटलजींच्या काळात त्यांनी राज्यघटनेची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी ‘वेंकटचलय्या आयोग’ स्थापन केला. या आयोगाच्या शिफारसी नंतरच्या सरकारांनी ध्यानात घेतल्या असत्या तर संविधानातील तरतुदींची परिणामकारकता आणखी वाढली असती. राज्यसभेच्या निवडणुकीतील मतदान पारदर्शी करण्याची तरतूद आणि मंत्रिपदांचा प्रलोभनपर वापर थांबावा यासाठी मंत्रिमंडळांच्या आकारावर घालण्यात आलेले र्निबध या दोन सुधारणा म्हणजे भारतीय लोकशाहीच्या गुणात्मक विकासातले अटलजींचे ऐतिहासिक योगदान होय.

अटलजींनंतर अधिकारावर आलेले काँग्रेसेतर पंतप्रधान म्हणजे नरेंद्र मोदी. मोदींची कारकीर्द अनेक पद्धतींनी चर्चेत आली आहे. पण त्यांच्या कारकीर्दीत भारताच्या लोकशाही शासन व्यवस्थेत कोणते मूल्यवर्धन झाले, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. या प्रश्नाची उत्तरे शोधताना लक्षात येणारी पहिली गोष्ट म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शासन व्यवस्थेच्या हाडीमासी खिळलेल्या यथास्थितिवादाला दिलेले खणखणीत आव्हान! त्यांच्या कारकीर्दीत शासन व्यवहारांनी एक नवी उद्देशपूर्णता संपादन केली. ‘सरकार चालविताना हे करावंच लागतं’ अशी जी छद्म  हतबलता आणि मजबुरी यांची सांगड घातली जाते, तिला या काळात पायबंद घालण्याचे प्रयत्न झाले. ल्यूटियन परिसरातील दलालांचा सुळसुळाट जवळपास थांबला आणि ‘उच्चपदस्थांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप’ ही बाब इतिहासजमा झाली. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर आणि इतर उपाययोजनांमुळे भ्रष्टाचाराची ‘साथ’ आटोक्यात आली.

सुशासन आणि विकास या दोन्ही संकल्पना पंतप्रधान मोदींच्या विचारव्यूहाच्या केंद्रस्थानी राहिल्या. त्यामुळेच निर्णय घेण्यातील दिरंगाईला आळा बसला आणि घेतलेल्या निर्णयांचा पाठपुरावा करताना विशिष्ट वेळ-मर्यादेच्या आधीन राहून कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला जाण्याची पद्धत सुरू झाली. रस्ते, पूल यांचे प्रकल्प नुसतेच मार्गी लागले नाहीत, तर ते पूर्णही झाले. नदी मार्गातून माल वाहतूक स्वप्नवत राहिली नाही. ‘लोकांची नाराजी झेलूनही आर्थिक सुधारणांचे पथ्यकर औषध घ्यायलाच हवे’ ही मानसिकता बाळगून, प्रसंगी अ-लोकप्रियतेची जोखीम पत्करून ‘जीएसटी’सारख्या सुधारणा रेटल्या गेल्या. ‘गव्हर्मेट ई-मार्केट’पासून ते रस्तेबांधणीवर नजर ठेवण्यासाठी उपग्रह-प्रणालीचा वापर करण्यापर्यंत, अनेक बाबतींत तंत्रज्ञानकेंद्रित नवाचारांचा वापर केला गेला. ‘स्वच्छ भारत’सारखी अवघड मोहीम असो की गॅसधारकांना वा रेल्वे प्रवाशांना मिळणारी सबसिडी स्वत:हून सोडून देण्याचा विषय असो; सरकारच्या योजनांमध्ये लोकसहभागाचे प्रमाण वाढते राहावे यासाठी रचनाबद्ध प्रयत्न केले गेले. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे शासनव्यवस्था आणि तिचे नायक यांच्याबाबत जनतेच्या मनात विश्वास जागवून बोकाळलेल्या अश्रद्धतेला वेसण घालण्यात मोदींचा कालखंड यशस्वी ठरला आहे.

स्वातंत्र्यानंतर जवळजवळ निरंकुश सत्ता राबविताना आणि नंतरही काँग्रेसला करण्यासारखे बरेच होते. आपल्या पाच-साडेपाच दशकांच्या एकूण कारकीर्दीत काँग्रेसनेही आपल्या क्षमतेनुसार देशाच्या शासकतेची सूत्रे सांभाळली आणि काही आघाडय़ांवर विकासही घडवून आणला. पण १९७७, १९८९, १९९६ आणि पुढे २०१४ मध्ये काँग्रेस सत्तेतून बाहेर फेकली गेली ती लोकशाही शासनव्यवस्था परिणामकारकतेने राबविण्यातील अपयशामुळेच. एकाधिकारशाही आणि लोकशाही स्वातंत्र्याचा संकोच (१९७७), भ्रष्टाचार (१९८९) आणि जनमनाला साद घालणाऱ्या प्रभावी नेतृत्वाचा अभाव (१९९६) या तीन मुख्य कारणांमुळे काँग्रेस सत्ताच्युत होत गेली. २०१४ मधील काँग्रेसच्या सत्तान्तात शेवटच्या दोन घटकांबरोबरच इतरही अनेक मुद्दे होते. याउलट अटलजींच्या २००४ मधील पराभवाचा अपवाद वगळता काँग्रेसेतर सरकारांचा अंत मुख्यत: आघाडय़ांच्या राजकारणातील अंतर्निहित मर्यादांमुळे होत गेला हेदेखील वास्तव आहे.

येऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेस आणि काँग्रेसेतर सरकारांच्या तुलनात्मक कामगिरीचा आढावा बऱ्याच गोष्टी समोर आणतो. निवडणूक प्रचारातून भावनिक मुद्दे बाद व्हायचे असतील तर ‘कामगिरी’ची रोखठोक ‘लेखा परीक्षा’ अपरिहार्य आहे. लोकशाही अपरिहार्य आहेच, पण ती परिणामदेय आणि उत्पादक झाली तर लोकशाही शासनव्यवस्थेविषयीचे आकर्षण प्रतिबद्धतेत परिवर्तित होऊ शकेल. तसे ते होण्यातच लोकशाहीच्या आरोग्याचीही हमी आहे!

लेखक भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत.

vinays57@gmail.com

First Published on March 24, 2019 12:13 am

Web Title: former prime minister of india morarji desai to prime minister of india narendra modi



Source link

قالب وردپرس

Continue Reading

Trending